अनुसूचित जाति की बस्ती पर हमले के आरोपी की रासुका निरूद्धि को चुनौती 

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने जावेद सिद्दीकी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है । याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र व चंद्रकेश मिश्र ने बहस की।

सराय बक्शा में एक समुदाय के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति की बस्ती पर हमला करने का आरोप है। इस मामले में 37 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। याची को भी 10 जून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इन पर गिरोहबंद कानून लगाया गया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि याची को जमानत मिलने के बाद जिलाधिकारी ने 10 जुलाई को रासुका लगा दी।

जिसे चुनौती दी गई है। याची अधिवक्ता का कहना है कि याची का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत मिलने पर जेल से बाहर आने से रोकने के लिए रासुका लगाई गई है। याची को रासुका लगाने संबंधी दस्तावेज नहीं दिए जा रहे हैं। इस आधार पर निरुद्धि रद्द की जाए। दोनों पक्षों को सुनकर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।