सीसीई से छात्रों को जल्द मिलेगा छुटकारा  

मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री महेंद्र नाथ पांडेय रविवार को इलाहाबाद प्रवास के दौरान अमर उजाला को बताया कि स्टेट बोर्ड की दसवीं या स्कूली परीक्षा पर राज्यों से स्वयं निर्णय लेने को कहा गया है। सीसीई से होने वाली परेशानियों पर राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार देशभर से मिल रहे फीडबैक को ध्यान में रखकर जल्द ही सीसीई में सुधार करेगी। इसके संशोधित वर्जन से छात्रों एवं अभिभावकों को सहूलियत होगी।

उन्होंने कहा कि सीबीएसई की ओर से 2018 में होने वाली दसवीं की परीक्षा बोर्ड आधारित होगी। बोर्ड का विकल्प लागू होने के बाद भी दसवीं के बच्चे को सीसीई से 70 फीसदी अंक स्कूल से मिल जाते हैं। ऐसे में 30 फीसदी अंक के लिए बोर्ड परीक्षा का क्या मतलब रह जाता है। सीसीई के तहत प्रोजेक्ट एवं एक्टिविटी में बच्चा इंटरनेट के जरिए जानकारी जुटाकर स्कूल में नंबर हासिल कर लेते हैं। सीसीई से जुड़े होमवर्क माता-पिता की मदद से बच्चे पूरा करते हैं। इसमें अभिभावकों को अलग से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इस पर मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने कहा कि 2018 की बोर्ड परीक्षा से बदली व्यवस्था लागू होगी। इसमें सीसीई की खामियों को ठीक किया जाएगा।