यूपी: कारोबारी की गिरफ्तारी निरस्त, हाईकोर्ट ने कहा-व्यावसायिक विवाद में पुलिस ने निभाई रिकवरी एजेंट की भूमिका

याची और शिकायतकर्ता के बीच व्यावसायिक संबंध थे। रुपयों के लेनदेन में शिकायतकर्ता ने याची के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने याची को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। याची ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी।

कोर्ट ने गिरफ्तारी के समय और पुलिस के सरकारी अभिलेखों में गंभीर विसंगतियां पाईं। पुलिस ने कारोबारी की गिरफ्तारी 13 जुलाई 2026 को दोपहर 3:30 बजे राजापुर स्थित यमुना पुल के पास दर्शायी थी, जबकि सीसीटीवी फुटेज के अनुसार उसे उसी दिन सुबह करीब नौ बजे सरधुवा थाने लाया गया था। फुटेज में सुबह 10:19 बजे उसे विवेचक के साथ थाने से बाहर जाते और रात 8:24 बजे वापस आते देखा गया।

कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज और जनरल डायरी में दर्ज घटनाक्रम के बीच विरोधाभास को गंभीरता से लिया। थाने के भीतर लगे तीन कैमरों की फुटेज उपलब्ध नहीं थीं। पुलिस ने इसे कंप्यूटर ऑपरेटर की चूक बताई, लेकिन हाईकोर्ट ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया।

कोर्ट ने पाया कि गिरफ्तारी के आधार कानून के अनुरूप नहीं बताए गए। इससे कारोबारी के अनुच्छेद-21 के तहत संरक्षित अधिकारों का उल्लंघन हुआ। हाईकोर्ट ने अवैध हिरासत के लिए राघवेंद्र दुबे को 10 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही जांच के बाद इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति से मुआवजे की राशि वसूलने को कहा है।

कोर्ट ने थानों में सीसीटीवी सिस्टम 24 घंटे चालू रखने, तकनीकी खराबी होने पर इसकी प्रविष्टि जनरल डायरी में दर्ज करने और वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित सूचना देने का आदेश दिया है। सीसीटीवी बंद रहने की अवधि में थाने लाए गए और वहां से छोड़े गए व्यक्तियों का विवरण भी दर्ज करने का आदेश दिया है।