Allahabad University : इविवि में नए रेशनलाइजेशन के तहत जल्द शुरू होगी भर्ती, 137 पदों के लिफाफे भी खुले
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। नए सिरे से तैयार रेशनलाइजेशन (पदों का क्रम और आरक्षण) तथा रोस्टर को कार्यपरिषद की बैठक में भी मंजूरी मिल गई।
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Add as a preferredइलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। नए सिरे से तैयार रेशनलाइजेशन (पदों का क्रम और आरक्षण) तथा रोस्टर को कार्यपरिषद की बैठक में भी मंजूरी मिल गई। इसी के साथ बैठक में शिक्षकों की नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी कहा गया। बैठक में शिक्षक भर्ती, डिप्टी रजिस्टार तथा एमटीएस भर्ती के लिफाफे भी खोले गए। विगत वर्षों में शिक्षकों के कुल रिक्त 567 पदों के सापेक्ष 360 पर नियुक्ति हो चुकी है। इसी के साथ गैर शिक्षण के भी करीब 740 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसी क्रम में शिक्षकों के शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से से पहले नए सिरे से रेशनलाइजेशन एवं रोस्टर लागू करने का निर्णय लिया गया।
नए सिरे से तैयार रेशनलाइजेशन एवं रोस्टर कमेटी के प्रस्तावों को विद्वत परिषद की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। शुक्रवार को कार्यपरिषद की बैठक में भी इस पर मुहर लग गई। इसी के साथ शिक्षकों के रिक्त 200 से अधिक पदों के लिए जल्द विज्ञापन निकाले जाने की उम्मीद है। कार्यपरिषद की बैठक में गणित में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हुए साक्षात्कार के नतीजे के लिफाफे खोले गए। इसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पांच पदों पर नियुक्ति की गई है। इसमें दो अनारक्षित, दो ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस के पद हैं। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर कोई नियुक्ति नहीं हुई। अलग-अलग कारणों से उर्दू की सिलेक्शन कमेटी के लिफाफे भी नहीं खोले गए।
कार्यपरिषद में डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति का लिफाफा भी खोला गया। साक्षात्कार के आधार पर देवेश गोस्वामी की इस पद पर नियुक्ति की गई है। कार्यपरिषद की बैठक में गैर शिक्षक भर्तियों के लिए हुई लिखित परीक्षा के आधार पर 98 एमटीएस और 39 स्किल्ड एमटीएस पदों पर भी नियुक्ति को मंजूरी दी गई। कार्यपरिषद में नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा नव नियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि को भी दो वर्ष के स्थान पर एक साल करने का निर्णय लिया गया।
