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एडवोकेट्स बिल का विरोध करेंगे सूबे के वकील
अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद
Updated Wed, 29 Mar 2017 01:05 AM IST
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इलाहाबाद
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एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2017 के विरोध में सूबे के अधिवक्ता बार कौंसिल ऑफ इंडिया के साथ हैं। यूपी बार कौंसिल ने बीसीआई के आह्वान पर 31 मार्च को प्रदेश के सभी अधिवक्ता संगठनों से न्यायिक कार्य से विरत रहने की अपील की है।
बार कौंसिल सदस्यों की मंगलवार को इस संबंध में एक बैठक हुई जिसमें बीसीआई के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। सर्वसम्मति से 31 मार्च को न्यायिक कार्य से विरत रहने के प्रस्ताव का समर्थन किया गया। यह भी बताया गया कि आठ अप्रैल को एनसीआर में बीसीआई ने एक बैठक बुलाई है जिसमें सभी राज्यों की बार कौंसिल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में प्रस्तावित बिल के विरोध की रणनीति तय की जाएगी। इसके अलावा बीसीआई ने यह भी प्रस्ताव पास किया है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में अधिवक्ता संगठन संबंधित सांसदों को ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित बिल को समाप्त करने का अनुरोध करेंगे। बैठक की अध्यक्षता यूपी बार कौंसिल के अध्यक्ष अनिल प्रताप सिंह ने की।
हाईकोर्ट के वकील भी करेंगे विरोध
इलाहाबाद। एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल का विरोध हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी करेंगे। इस संबंध में एक बैठक अध्यक्ष अनिल तिवारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 31 मार्च को हाईकोर्ट के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे तथा एक विस्तृत ज्ञापन प्रधानमंत्री और केंद्रीय विधिमंत्री को सौंपा जाएगा।
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बार कौंसिल सदस्यों की मंगलवार को इस संबंध में एक बैठक हुई जिसमें बीसीआई के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। सर्वसम्मति से 31 मार्च को न्यायिक कार्य से विरत रहने के प्रस्ताव का समर्थन किया गया। यह भी बताया गया कि आठ अप्रैल को एनसीआर में बीसीआई ने एक बैठक बुलाई है जिसमें सभी राज्यों की बार कौंसिल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में प्रस्तावित बिल के विरोध की रणनीति तय की जाएगी। इसके अलावा बीसीआई ने यह भी प्रस्ताव पास किया है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में अधिवक्ता संगठन संबंधित सांसदों को ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित बिल को समाप्त करने का अनुरोध करेंगे। बैठक की अध्यक्षता यूपी बार कौंसिल के अध्यक्ष अनिल प्रताप सिंह ने की।
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हाईकोर्ट के वकील भी करेंगे विरोध
इलाहाबाद। एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल का विरोध हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी करेंगे। इस संबंध में एक बैठक अध्यक्ष अनिल तिवारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 31 मार्च को हाईकोर्ट के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे तथा एक विस्तृत ज्ञापन प्रधानमंत्री और केंद्रीय विधिमंत्री को सौंपा जाएगा।
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