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Prayagraj News: मेजा में महाविद्यालय निर्माण के लिए 50 लाख जारी
Sat, 29 Aug 2020 01:37 PM IST
इलाहाबाद ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2020 01:37 PM IST
सार
यमुनापार के छात्र-छात्राओं को मिलेगा उच्च शिक्षा का बेहतर विकल्प
31 मार्च 2021 तक खर्च करनी होगी धनराशि, फिर मिलेगी दूसरी किस्त
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
प्रयागराज। यमुनापार के मेजा में राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए शासन से उच्च शिक्षा निदेशालय को 50 हजार रुपये जारी कर दिए हैं। हालांकि निर्माण कार्य पूरा होने में वक्त लगेगा, क्योिकि यह शुरुआती किस्त है। 50 लाख रुपये खर्च होने के बाद शासन की ओर से अगली किस्त जारी की जाएगी।
मेजा में राजकीय महाविद्यालय की मांग काफी समय की जा रही है। महाविद्यालय का निर्माण पूरा होने के बाद यमुनापार के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा का बेहतर विकल्प मिल सकेगा। विशेष सचिव योगेंद्र दत्त त्रिपाठी की ओर से उच्च शिक्षा निदेशक को जारी पत्र में कहा गया है कि धनराशि का उसी मद में किया जाएगा, जिसके किलए स्वीकृति प्रदान की जा रही है। स्वीकृत धनराशि निदेशक उच्च शिक्षा के माध्यम से निर्माण एजेंसी उत्तर प्रदेश अवास एवं विकास विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।
स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च 2021 तक पूरा किया जाना है। कार्यदायी को दो-दो माह में आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाएगी। अगली किस्त निर्गत किए जाने से पूर्व स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जाएगा।
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मेजा में राजकीय महाविद्यालय की मांग काफी समय की जा रही है। महाविद्यालय का निर्माण पूरा होने के बाद यमुनापार के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा का बेहतर विकल्प मिल सकेगा। विशेष सचिव योगेंद्र दत्त त्रिपाठी की ओर से उच्च शिक्षा निदेशक को जारी पत्र में कहा गया है कि धनराशि का उसी मद में किया जाएगा, जिसके किलए स्वीकृति प्रदान की जा रही है। स्वीकृत धनराशि निदेशक उच्च शिक्षा के माध्यम से निर्माण एजेंसी उत्तर प्रदेश अवास एवं विकास विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।
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स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च 2021 तक पूरा किया जाना है। कार्यदायी को दो-दो माह में आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाएगी। अगली किस्त निर्गत किए जाने से पूर्व स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जाएगा।
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