पीडीए के 450 डिफाल्टरों को मिलेगी ओटीएस से राहत

विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद से संपत्ति खरीदने वाले ऐेसे लोगों के लिए सरकार जल्द ही ‘वन टाइम सेटलमेंट-2020’ (ओटीएस) योजना शुरू करने जा रही है, जो डिफाल्टर हैं। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने ओटीएस योजना का का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यह योजना तीन महीने के लिए लागू होगी। बुधवार को प्रस्ताव का प्रजेंटेशन देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओटीएस योजना को मंजूरी दे दी है और फिलहाल तीन महीने के लिए योजना को लांच करने के निर्देश दिए हैं।
प्रयागराज में प्राधिकरण (पीडीए) की विभिन्न आवासीय व व्यावसायिक योजनाओं में संपत्ति खरीदने वाले डिफाल्टरों की संख्या करीब साढ़े चार सौ है। समय से किस्तों का भुगतान न किए जाने की वजह से उन पर बकाए धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज काफी हो गया है। इस वजह से आवंटियों द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। पीडीए की ओर से बार-बार जारी नोटिस से जहां तमाम आवंटी परेशान हैं, वहीं विवाद होने की वजह से विकास प्राधिकरण और आवास विभाग की करोड़ों की संपत्तियों की रजिस्ट्री तक नहीं हो पा रहा है। इससे पीडीए को आर्थिक नुकसान हो रहा है।
इसके मद्देनजर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने ऐसे डिफाल्टरों को राहत देने के लिए ओटीएस स्कीम लागू करने का फैसला किया है। योजना में ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। योजना शुरू होने से पहले डिफाल्टरों से आवेदन लिए जाएंगे और मियाद के तीन महीने में उनके आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा।