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प्रयागराज में ही बनेगा जीएसटी अपीलीय अधिकरण
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प्रयागराज में ही बनेगा जीएसटी अपीलीय अधिकरण
सरकार ने कोर्ट में दी जानकारी, 20 क्षेत्रीय पीठें भी होंगी गठित
प्रयागराज। जीएसटी अपीलीय अधिकरण प्रयागराज में ही बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने अपनी संस्तुति केंद्र को भेज दी है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को यह जानकारी दी। यह भी बताया कि प्रधान अधिकरण के अलावा इसकी 20 क्षेत्रीय पीठें भी गठित की जाएंगी जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में काम करेंगी।
टार्क फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति भारती सप्रू और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने सरकार से जानकारी मांगी थी कि जीएसटी अधिकरण का गठन अब तक क्यों नहीं किया गया है। इसे कहां स्थापित किया जा रहा है। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के बाद कोर्ट ने याची के अधिवक्ता को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने बताया कि जीएसटी अधिकरण को केंद्र और राज्य के अलावा क्षेत्रीय स्तर पर गठित करने संबंधी नियमावली तैयार हो चुकी है। जीएसटी काउंसिल और विधायी विभाग के अनुमोदन के बाद इसे 29 मार्च को अधिसूचित कर दिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक 19 मार्च को होनी है जिसमें इस पर विचार किया जाएगा। काउंसिल का अनुमोदन प्राप्त होते ही राज्य सरकारों को पीठ नामित करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा।
इससे पहले राज्य सरकार ने जीएसटी अधिकरण लखनऊ में गठित करने का प्रस्ताव भेजा था। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर हाईकोर्ट ने इसे संशोधित कर प्रयागराज में अधिकरण बनाने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया था।
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सरकार ने कोर्ट में दी जानकारी, 20 क्षेत्रीय पीठें भी होंगी गठित
प्रयागराज। जीएसटी अपीलीय अधिकरण प्रयागराज में ही बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने अपनी संस्तुति केंद्र को भेज दी है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को यह जानकारी दी। यह भी बताया कि प्रधान अधिकरण के अलावा इसकी 20 क्षेत्रीय पीठें भी गठित की जाएंगी जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में काम करेंगी।
टार्क फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति भारती सप्रू और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने सरकार से जानकारी मांगी थी कि जीएसटी अधिकरण का गठन अब तक क्यों नहीं किया गया है। इसे कहां स्थापित किया जा रहा है। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के बाद कोर्ट ने याची के अधिवक्ता को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने बताया कि जीएसटी अधिकरण को केंद्र और राज्य के अलावा क्षेत्रीय स्तर पर गठित करने संबंधी नियमावली तैयार हो चुकी है। जीएसटी काउंसिल और विधायी विभाग के अनुमोदन के बाद इसे 29 मार्च को अधिसूचित कर दिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक 19 मार्च को होनी है जिसमें इस पर विचार किया जाएगा। काउंसिल का अनुमोदन प्राप्त होते ही राज्य सरकारों को पीठ नामित करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा।
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इससे पहले राज्य सरकार ने जीएसटी अधिकरण लखनऊ में गठित करने का प्रस्ताव भेजा था। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर हाईकोर्ट ने इसे संशोधित कर प्रयागराज में अधिकरण बनाने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया था।
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