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आरओ-एआरओ परीक्षा में 15342 अभ्यर्थी सफल
Sat, 15 Dec 2018 12:50 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 15 Dec 2018 12:50 AM IST
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने शुक्रवार को समीक्षा अधिकारी (आरओ)/सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ)-2017 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। प्रारंभिक परीक्षा में 15342 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। सभी सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, जिसकी अतिथि आयोग बाद में घोषित करेगा। आयोग ने परिणाम के साथ संशोधित एवं अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी कर दी है। खास यह कि पदों की संख्या बढ़कर 809 हो गई है।
आरओ/एआरओ-2017 की प्रारंभिक परीक्षा इस साल आठ अप्रैल को इलाहाबाद समेत प्रदेश के 21 जिलों के 1146 केंद्रों में आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए कुल पांच लाख 33 हजार 447 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और इनमें से तीन लाख 39 हजार 632 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। आयोग ने आरओ/एआरओ के 465 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था लेकिन, बाद में नए पदों का अधियाचन आ गया और अब पदों की संख्या बढ़कर 809 हो गई है। पदों की संख्या बढ़ने से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार परीक्षा परिणाम आयोग के सूचना पट और वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं श्रेणीवार कटऑफ प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे और इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अलग से प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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आरओ/एआरओ-2017 की प्रारंभिक परीक्षा इस साल आठ अप्रैल को इलाहाबाद समेत प्रदेश के 21 जिलों के 1146 केंद्रों में आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए कुल पांच लाख 33 हजार 447 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और इनमें से तीन लाख 39 हजार 632 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। आयोग ने आरओ/एआरओ के 465 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था लेकिन, बाद में नए पदों का अधियाचन आ गया और अब पदों की संख्या बढ़कर 809 हो गई है। पदों की संख्या बढ़ने से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
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आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार परीक्षा परिणाम आयोग के सूचना पट और वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं श्रेणीवार कटऑफ प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे और इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अलग से प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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