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मेडल घोटाले में जवाब तलब
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सेना में मेडल घोटाले पर केंद्र सरकार से जवाब तलब
प्रयागराज। सेना में वीरता के लिए दिए जाने वाले मेडल की खरीद में घोटाले को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। पार्षद कमलेश सिंह ने इस मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ सुनवाई कर रही है।
याची के अधिवक्ता केके रॉय का कहना है कि सेना में बहादुरी और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सैनिकों को मेडल दिया जाता है। इस पर सैनिक का नाम और आर्डिनेंस विभाग छपा रहता है। इस बार मेडल बनाने का ठेका ऐसी कंपनी को दिया गया, जिसने नकली धातु का मेडल बिना नाम और विभाग लिखे सप्ताई कर दिया है। यूनियन के एक पदाधिकारी अजय मिश्र की शिकायत पर इसकी जांच कराई गई। जांच में आरोपों की पुष्टि के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में मांग की गई है कि दोषी अधिकारियों व मेडल बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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सेना में मेडल घोटाले पर केंद्र सरकार से जवाब तलब
प्रयागराज। सेना में वीरता के लिए दिए जाने वाले मेडल की खरीद में घोटाले को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। पार्षद कमलेश सिंह ने इस मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ सुनवाई कर रही है।
याची के अधिवक्ता केके रॉय का कहना है कि सेना में बहादुरी और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सैनिकों को मेडल दिया जाता है। इस पर सैनिक का नाम और आर्डिनेंस विभाग छपा रहता है। इस बार मेडल बनाने का ठेका ऐसी कंपनी को दिया गया, जिसने नकली धातु का मेडल बिना नाम और विभाग लिखे सप्ताई कर दिया है। यूनियन के एक पदाधिकारी अजय मिश्र की शिकायत पर इसकी जांच कराई गई। जांच में आरोपों की पुष्टि के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में मांग की गई है कि दोषी अधिकारियों व मेडल बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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