Aligarh News: निराश्रित गोवंश को पकड़ने के लिए 31 मार्च तक विशेष अभियान, पकड़ कर भेजे जाएंगे गोशाला

सरकार इन गोवंश के चारा-पानी के लिए रोजाना 30 रुपये प्रति गोवंश का खर्चा देती हैं। गांव, देहात की गोशालाओं की देखरेख का जिम्मा ग्राम पंचायतों को एवं नगर पंचायत में नगरीय निकाय के पास है। जिले की अधिकांश गोशालाओं में अव्यवस्थाएं हैं। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने जिले की हर गोशाला के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति है। 

अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है कि वह नियमित रूप से गोशालाओं में भ्रमण कर चारा, भूसा, पानी, साफ-सफाई आदि की समुचित व्यवस्था का भी ध्यान रखें। अगर कहीं कोई खामी है तो इसकी रिपोर्ट पशुपालन विभाग को सौंप दें। शासन ने बेसहारा पशुओं की समस्या के निदान के लिए गोआश्रय स्थलों को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। 

गभाना, अतरौली, इगलास, खैर एवं कोल तहसील में वृहद गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे निराश्रित गोवंश को राजस्व विभाग, नगर निगम, पशुपालन विभाग, ग्राम पंचायत एवं आमजन के सहयोग से निकटतम गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित कराया जा रहा है। -डॉ. बीपी सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी