जर्जर भवनों का होगा चिन्हांकन

कमिश्नरी सभागार में 50 लाख रुपये से ऊपर की परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान कमिश्नर गौरव दयाल ने कार्यदायी एजेंसियों को निर्देशित किया कि कार्यदायी संस्थाएं बार-बार एस्टीमेट रिवाइज करने की परंपरा को खत्म करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जिन परियोजनाओं के निर्माण के लिए धनराशि प्राप्त हो गई है, उन्हें निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाए।
ऐसी परियोजनाएं जो धनावंटन के अभाव में लबित हैं, उनके लिए व्यक्तिगत पैरवी कर धनावंटन कराना सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त ने मंडल में गिरासू, पुराने जर्जर भवनों के निरीक्षण के लिए टीम गठित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस बिन्दु पर तत्परता से कार्यवाही की जाए। जल निगम द्वारा कराए जा रहे कामों की समीक्षा के दौरान उन्होंने एसई जल निगम को निर्देशित किया कि वह एक महीनें में विशेष अभियान चलाकर खोदी गयी स?कों की मरम्मत कर पुराने स्वरूप में लौटाएं। जल निगम द्वारा एटा व अलीगढ़ में कराए जा रहे सीवर व जलापूर्ति के कार्यों को चैक प्वाइंट्स निर्धारित करते हुए जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग द्वारा विद्युत पोल स्थापना प्रक्रिया पर खिन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि विद्युत पोल सदैव इस प्रकार से स्थापित किए जाएं कि चौड़ीकरण होने की दशा में अनावश्यक धन का अपव्यय न हो। संयुक्त विकास आयुक्त अनुला वर्मा ने बताया कि मंडल में 18 विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा 212 कार्य कराए जा रहे हैं। मंडल में कुल कार्यों के सापेक्ष 21 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा 38, उप्र पुलिस आवास निगम द्वारा 10, यूपीआरएनएन द्वारा 16, सीएनडीएस अलीगढ़ द्वारा 16, उप्र राज्य सेतु निगम द्वारा 07, सिडको द्वारा 39, जल निर्माण खंड द्वारा 28, सिंचाई एवं जल संसाधन द्वारा 04, पैक्सपैड द्वारा 14, आवास विकास परिषद द्वारा 16, मंडी परिषद द्वारा 03 एवं यूपीबस्टेट प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन द्वारा 12 कार्य कराए जा रहे हैं। बैठक में बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे ।