अलीगढ़: तालाब गायब, अब एनजीटी ने मांगा हिसाब, डीएम समेत चार एजेंसियों को सौंपी जांच
अलीगढ़ में कभी करीब 12 हजार तालाब और दूसरे जलस्रोत होने का दावा किया गया है, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 400 से 450 रह जाने की बात सामने आई है।
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अलीगढ़ जिले में कभी करीब 12 हजार तालाब और दूसरे जलस्रोत होने का दावा किया गया है, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 400 से 450 रह जाने की बात सामने आई है। जलस्रोतों के गायब होने और भूजल स्तर गिरने के इस मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने संज्ञान लिया है। अधिकरण ने जिलाधिकारी अलीगढ़ समेत चार सरकारी एजेंसियों की संयुक्त समिति गठित कर जलस्रोतों की वास्तविक स्थिति की जांच करने और पर्यावरणीय उल्लंघन मिलने पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। समिति को तीन महीने में रिपोर्ट देनी होगी।
यह मामला डॉ. एम. सलाहुद्दीन की ओर से एनजीटी को भेजी गई शिकायत से सामने आया है। शिकायत में कहा गया है कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 1960-65 के दौरान अलीगढ़ जिले में अलग-अलग आकार के करीब 12 हजार जलस्रोत थे। अब इनमें से केवल 400 से 450 ही बचे हैं। इनमें भी कई सूख चुके हैं या गायब हो गए हैं। याचिकाकर्ता ने जलस्रोतों के खत्म होने को भूजल स्तर गिरने की प्रमुख वजह बताया है। एनजीटी ने 16 नवंबर को सुनवाई के बाद मामले में तथ्यात्मक स्थिति की जांच जरूरी मानी।
एएमयू का बड़ा जलस्रोत 40 साल से सूखा होने का दावा
शिकायत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बॉटनिकल गार्डन के आसपास स्थित जिले के सबसे बड़े जलस्रोत का भी उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, यह जलस्रोत पिछले करीब 40 साल से सूखा पड़ा है। आरोप है कि जिला और विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण इसे पुनर्जीवित करने के प्रयास नहीं किए गए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि मध्यम आकार के पांच-छह जलस्रोतों को फिर से जीवित करने से भूजल स्तर सुधारने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इन दावों की पुष्टि एनजीटी की ओर से गठित समिति की जांच में होगी।
70 से 75 फीसदी हैंडपंप सूखने की आशंका
याचिका में चेतावनी दी गई है कि यदि जलस्रोतों को बचाने के लिए जल्द कदम नहीं उठाए गए तो जिले के 70 से 75 प्रतिशत हैंडपंप सूख सकते हैं और गंभीर जल संकट खड़ा हो सकता है। इसमें बारिश के पानी को तालाबों तक पहुंचाने, घरों की छतों से वर्षाजल संचयन और घरेलू अपशिष्ट जल को शोधित कर जलस्रोतों में पहुंचाने जैसे उपाय सुझाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि नगर निकाय से इस संबंध में जानकारी मांगने के लिए 23 जुलाई, 10 अगस्त और 19 अगस्त 2026 को पत्र लिखे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
डीएम समेत चार एजेंसियों को सौंपी जांच
एनजीटी ने उत्तर प्रदेश शासन के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव के प्रतिनिधि, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और जिलाधिकारी अलीगढ़ को शामिल करते हुए संयुक्त समिति गठित की है। समिति को शिकायत में उठाए गए बिंदुओं की जांच कर वास्तविक स्थिति का सत्यापन करना होगा। पर्यावरणीय उल्लंघन मिलने पर कानून के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई भी करनी होगी। अधिकरण ने तीन महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब समिति की जांच में जिले के जलस्रोतों की वास्तविक संख्या, उनके सूखने या गायब होने की स्थिति और उन्हें पुनर्जीवित करने की संभावनाओं की पड़ताल होगी। साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि जलस्रोतों को बचाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए और आगे क्या कार्रवाई की जरूरत है।
