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एएमए जिला पंचायत का वेतन रोकने का आदेश
अमर उजाला ब्यूूराे
Updated Fri, 16 Jun 2017 01:58 AM IST
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बगैर सूचना मंडलीय समीक्षा बैठक में न आने पर अपर मुख्य अधिकारी पंचायत के वेतन रोकने के आदेश हो गए हैं। यही नहीं खराब प्रगति पर जिला खनिज अधिकारी से स्पष्टीकरण एवं जिला उद्यान अधिकारी को चेतावनी जारी की गई है।
एटा एवं हाथरस के एआरटीओ को कमिश्नर ने कड़ी फटकार लगाई है। मंदसौर प्रकरण से सबक लेते हुए किसानों के धरना प्रदर्शन पर कड़ी नजर रखने के निर्देश भी दिए। मंडलीय बैठक में कमिश्नर सुभाष चंद शर्मा के तेवर तल्ख नजर आए।
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उन्होंने सभी डीएम एवं सीडीओ को किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने को कहा। आयुक्त ने मंडल के निर्धन परिवारों को खाद्य सुरक्षा, मनरेगा, पेंशन, अमृत योजना, शौचालय, आवास समेत अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने को कहा।
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सीडीओ को 50 लाख से अधिक लागत के सड़क एवं भवन निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक माह ब्लाकों में विभागीय कार्यों का निरीक्षण करें तथा उसका विवरण फोटो सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
कमिश्नर ने एडी हेल्थ को अलीगढ महिला चिकित्सालय में 20 करोड़ की लागत के लोकार्पित भवन को तुरंत टेकओवर करने, मंडल के सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा।
अनुपस्थित चिकित्सकों एवं स्टाफ के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। तालाबों के जीर्णोद्धार, मार्गों को गड्ढामुक्त किये जाने के कार्यों में तेजी लाने तथा गुणवत्तापरक शौचालयों का निर्माण को कहा। ग्रामीण पाइप्ड पेयजल परियोजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवासों के निर्माण को धनराशि लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया गया कि अलीगढ़ की पांच तहसीलों में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है। शासकीय व गैर शासकीय भूमि का चिन्हीकरण किया जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में मंडलीय अफसर मौजूद थे।