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अतरौली में खुलेंगे चार राजकीय इंटर कालेज
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अतरौली में चार नये राजकीय इंटर कालेज खुलने की योजना को पंख लग गए हैं। डीएम ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी स्मिता सिंह की ओर से अतरौली एसडीएम को पत्र जारी कर विकास खंड गंगीरी के ग्राम जिरौली, ऊतरा, पिपलोई और विकास खंड बिजौली के गांव दादो में जमीन तलाशने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक इंटर कालेज के लिए छह-छह बीघा जमीन की तलाश की जाएगी, जो ग्राम पंचायत में स्थित हो। इन कालेजों की मंजूरी के लिए अतरौली विधायक व प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री संदीप सिंह की ओर से बीते दिसंबर माह में प्रयास शुरू किए गए थे।
डीएम चंद्रभूषण सिंह के मुताबिक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की ओर से एसडीएम अतरौली को पत्र जारी किया जा चुका है। जमीन मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। इधर, विधायक संदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को पत्र जारी कर निर्माण कार्य के लिए बजट देने की मांग की है। शिक्षा के क्षेत्र में अतरौली के लिए यह बहुत बड़ा कदम है। आने वाली पीढ़ियों को भी इससे फायदा मिलेगा। विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को अब पढ़ाई के लिए दूर-दराज के कालेजों में नहीं जाना पड़ेगा।
नकल का तोड़ असल से
नकल के लिए बदनाम हो चुकी अतरौली तहसील में अब चार राजकीय इंटर कॉलेज खुलने का रास्ता साफ होने के बाद नकल पर भी लगाम कस सकेगी। राजकीय इंटर कॉलेज खुलने बाद ग्रामीण इलाकों में वित्तविहीन कालेजों की मनमर्जी पर रोक लग सकेगी। प्रदेश के राज्यमंत्री संदीप सिंह भी इसी वास्ते राजकीय इंटर कॉलेजों को खोलने की पैरवी कर रहे हैं।
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डीएम चंद्रभूषण सिंह के मुताबिक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की ओर से एसडीएम अतरौली को पत्र जारी किया जा चुका है। जमीन मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। इधर, विधायक संदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को पत्र जारी कर निर्माण कार्य के लिए बजट देने की मांग की है। शिक्षा के क्षेत्र में अतरौली के लिए यह बहुत बड़ा कदम है। आने वाली पीढ़ियों को भी इससे फायदा मिलेगा। विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को अब पढ़ाई के लिए दूर-दराज के कालेजों में नहीं जाना पड़ेगा।
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नकल का तोड़ असल से
नकल के लिए बदनाम हो चुकी अतरौली तहसील में अब चार राजकीय इंटर कॉलेज खुलने का रास्ता साफ होने के बाद नकल पर भी लगाम कस सकेगी। राजकीय इंटर कॉलेज खुलने बाद ग्रामीण इलाकों में वित्तविहीन कालेजों की मनमर्जी पर रोक लग सकेगी। प्रदेश के राज्यमंत्री संदीप सिंह भी इसी वास्ते राजकीय इंटर कॉलेजों को खोलने की पैरवी कर रहे हैं।
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