Aligarh News: 2433 शौचालयों की पहली और 1974 की दूसरी किस्त मंजूर, 26 सामुदायिक शौचालय बंद

अलीगढ़। गांवों में स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावों के बीच जिले में 26 सामुदायिक शौचालय बंद मिले हैं। वहीं, 49 ग्राम पंचायतों में कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए रिसोर्स रिकवरी सेंटर (आरआरसी) बनाने को अब तक जमीन भी नहीं मिल सकी है। मंगलवार को जिला स्वच्छता समिति की बैठक में इन कमियों पर मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार ने नाराजगी जताते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

विकास भवन सभागार में हुई बैठक में 2433 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए लाभार्थियों को पहली किस्त और 1974 शौचालयों के लिए दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दी गई। सीडीओ ने स्पष्ट किया कि स्वच्छता कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी धन से तैयार परिसंपत्तियों का उपयोग सुनिश्चित कराने और बंद पड़ी व्यवस्थाओं को चालू कराने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।

850 सामुदायिक शौचालयों में 814 चालू

जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि जिले में 850 सामुदायिक शौचालयों का सत्यापन कराया गया है। इनमें 814 क्रियाशील हैं, जबकि 26 बंद हैं। शेष 10 शौचालयों की स्थिति का ब्योरा बैठक में स्पष्ट नहीं किया गया। सीडीओ ने सभी सामुदायिक शौचालयों को क्रियाशील बनाने और नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

49 गांवों में आरआरसी के लिए जमीन का इंतजार

ओडीएफ मॉडल प्लस के रूप में चयनित ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की समीक्षा में सामने आया कि 803 गांवों में रिसोर्स रिकवरी सेंटर का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन 49 गांवों में अभी स्थल चयन नहीं हुआ है। सीडीओ ने संबंधित उपजिलाधिकारियों से समन्वय कर जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया पूरी कराने को कहा।

उन्होंने डीपीआरओ को सभी ग्राम पंचायतों में घर-घर कूड़ा संग्रहण, कूड़ा संग्रहण केंद्रों का नियमित संचालन और कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बंद पड़े केंद्रों को प्राथमिकता के आधार पर चालू कराने, खुले में कूड़ा डालने पर रोक लगाने और जलभराव की समस्या दूर करने को भी कहा।

एक सप्ताह में तालाबों की खुदाई का एस्टीमेट

जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए सीडीओ ने एडीओ पंचायतों को अधिकाधिक तालाबों की खुदाई के लिए एक सप्ताह के भीतर एस्टीमेट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और जल संरक्षण से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए और कमियों को समयबद्ध तरीके से दूर किया जाए।

जर्जर स्कूलों के भवन गिराकर बनेगी बाउंड्रीवाल

सीडीओ ने शिफ्ट होने या दूसरे विद्यालयों में विलय के बाद ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए गए स्कूल भवनों की उपयोगिता सुनिश्चित करने को कहा। जर्जर विद्यालय भवनों को ध्वस्त कराकर बाउंड्रीवाल बनवाने के निर्देश भी दिए। विद्यालयों में मरम्मत, शौचालय और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया, ताकि विद्यार्थियों को परेशानी न हो।

उन्होंने चेतावनी दी कि स्वच्छता संबंधी कार्यों में लापरवाही, सरकारी धन से निर्मित परिसंपत्तियों के अनुपयोगी रहने या निर्देशों की अवहेलना पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पीडी डीआरडीए आरके कुरील, डीपीआरओ यतेंद्र सिंह और संबंधित अधिकारी व एडीओ पंचायत मौजूद रहे।