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51 विद्यालयों को नोटिस के बाद विभाग ने बनाया नियंत्रण कक्ष
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माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर विद्यार्थियों की ई-मेल आईडी अपलोड न होने पर 51 विद्यालयों को नोटिस के बाद अब विभाग ने नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज में नियंत्रण कक्ष बना दिया है। इसके लिए पांच कार्मिकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
यूपी बोर्ड के हाईस्कूल व इंटर के परीक्षा परिणाम संबंधित विद्यार्थियों की ई-मेल आईडी पर भेजने की तैयारी चल रही है, लेकिन जिले के 51 विद्यालय हैं, जो यह कार्य नहीं कर पाए हैं। इसलिए नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। कक्ष में नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यालय सहायक आकाश कुमार, राजकीय हाईस्कूल कठैरा के सचिन कुमार, राजकीय हाईस्कूल नवीपुर के फकीर चंद्र, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज नरौना के प्रशांत कुमार व गोपीराम पालीवाल इंटर कॉलेज के सहायक लिपिक वरुण शर्मा को तैनात किया गया है, जो 51 विद्यालयों को आने वाली तकनीकी दिक्कतों को दूर करेंगे। इसके अलावा विद्यालयों का वेब पेज बनाने के लिए विद्यालयों के फोटोग्राफ व अन्य उपलब्धियां परिषद के पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। साथ ही वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षणेत्तर व प्रबंधन से संबंधित विवरण पोर्टल पर अपलोड होंगे। इस संबंध में डीआईओएस डॉ. धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री की 100 दिवस की कार्ययोजना संबंधी कार्य को करने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, अन्यथा संबंधित विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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यूपी बोर्ड के हाईस्कूल व इंटर के परीक्षा परिणाम संबंधित विद्यार्थियों की ई-मेल आईडी पर भेजने की तैयारी चल रही है, लेकिन जिले के 51 विद्यालय हैं, जो यह कार्य नहीं कर पाए हैं। इसलिए नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। कक्ष में नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यालय सहायक आकाश कुमार, राजकीय हाईस्कूल कठैरा के सचिन कुमार, राजकीय हाईस्कूल नवीपुर के फकीर चंद्र, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज नरौना के प्रशांत कुमार व गोपीराम पालीवाल इंटर कॉलेज के सहायक लिपिक वरुण शर्मा को तैनात किया गया है, जो 51 विद्यालयों को आने वाली तकनीकी दिक्कतों को दूर करेंगे। इसके अलावा विद्यालयों का वेब पेज बनाने के लिए विद्यालयों के फोटोग्राफ व अन्य उपलब्धियां परिषद के पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। साथ ही वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षणेत्तर व प्रबंधन से संबंधित विवरण पोर्टल पर अपलोड होंगे। इस संबंध में डीआईओएस डॉ. धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री की 100 दिवस की कार्ययोजना संबंधी कार्य को करने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, अन्यथा संबंधित विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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