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अटल आवासीय योजना : निर्माण में देरी पर कार्यदायी संस्था पर 1.47 करोड़ का जुर्माना

Tue, 01 Nov 2022 01:51 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Nov 2022 01:51 AM IST
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Atal Housing Scheme: 1.47 crore fine on the executing organization for delay in construction
जिले में प्रमुख परियोजनाओं के निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर अब डीएम इंद्र विक्रम सिंह के तेवर कड़े होने लगे हैं। उन्होंने निर्माण में हो रही देरी को लेकर सख्ती भी बरतना शुरू कर दिया है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण में देरी पर डीएम ने निर्माणदायी संस्था पर 1.75 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। सोमवार को इसी क्रम में डीएम ने तहसील गभाना के टमकौली गांव में बन रहे अटल आवासीय योजना के निर्माण में देरी पर निर्माणदायी संस्था मेसर्स मनीषा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स स्काईलाइन आर्किटेक्चर कंसलटेंट पर 1.47 करोड़ रुपये का जुर्माना किया है।
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अलीगढ़ मंडल के गांव टमकौली में अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है। यहां अलीगढ़ मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे, अनाथ बच्चे, दिव्यांग माता-पिता के बच्चे, भूमिहीन परिवार के छह साल से 14 साल तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने लिए प्रदेश सरकार की ओर से टमकौली गांव में लगभग 13.58 एकड़ क्षेत्रफल (25355) वर्गमीटर में एक हजार छात्र-छात्राओं की क्षमता के अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
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प्रदेश सरकार श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए ठोस व प्रभावी कदम उठा रही है। विद्यालय में अगले शैक्षिक सत्र से पढ़ाई शुरू की जानी है। पिछले दिनों डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने निर्माण कार्य का जायजा लिया था। शासन ने इसके निर्माण पर 59.49 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।
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कार्यदायी संस्था को चार अगस्त 2022 तक पूर्ण करना था। जो अब तक पूरा नहीं हो सका है। विद्यालय में मुख्य भवन के साथ ही छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास, कैंटीन व स्टाफ के लिए आवासीय भवन भी बनाए जा रहे हैं।

डीएम ने अटल आवासीय योजना के निर्माण में हो रही देरी पर निर्माणदायी संस्था मेसर्स मनीषा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स स्काईलाइन आर्किटेक्चर कंसलटेंट पर 1.47 करोड़ रुपये का जुर्माना किया है। डीएम ने कहा है कि यदि अभी भी निर्माणदायी संस्था ने कार्य को तय समय सीमा में पूरा न कराया तो उसे काली सूची में डालने के साथ ही उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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