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आरोप : ‘पहले आओ, पहले पाओ’ का सिर्फ नारा, किसान हुए बेसहारा
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माह के तीसरे बुधवार को आयोजित होने वाले किसान दिवस में बुधवार को अधिकारियाें के समक्ष किसानों ने विद्युत विभाग के विरुद्ध जमकर भड़ास निकाली। कहा कि विद्युत विभाग में पहले ‘आओ, पहले पाओ’ की योजना महज नारा बनकर रह गई है। पता ही नहीं चलता कि किसका नंबर आया है? नलकूप के कनेक्शन में अधिकारी चहेतों को सामान मुहैया करा रहे हैं और आम किसान विभागीय कर्मियों व अधिकारियों के पास चक्कर काट रहा है।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किसान दिवस में किसानों ने मांग रखी कि विद्युत विभाग से नलकूप कनेक्शन के लिए पारदर्शिता बरतते हुए वरीयता क्रम जारी किया जाए। इसके साथ ही खैर तहसील में मत्स्य पालन के लिए तालाबों के पट्टा आवंटन न होने, मत्स्य पालकों का बिजली का कनेक्शन कृषि के स्थान पर व्यावसायिक किए जाने, नलकूप योजना में कनेक्शन का सामान एवं सब्सिडी न मिलने की का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया।
वहीं मांट ब्रांच रजबहा में नवनिर्मित पुलों के नीचे होने से जल की निकासी न होने, प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ न मिलने, सरकारी नलकूपों का सुचारु संचालन न होने की समस्याएं भी किसानों ने उठाईं। गन्ना किसानों का लंबित भुगतान जल्द कराए जाने की मांग की।
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उप निदेशक कृषि यशराज सिंह ने बैठक में आई समस्याओं से उच्चाधिकारियों को अवगत कराने का भरोसा दिलाते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सवालों पर किसानों को समस्या दूर कराने के लिए आश्वस्त किया। कृषि विज्ञान केंद्र कलाई के डॉ. सुधीर सारस्वत ने जैविक उत्पादन बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि विश्व भर में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ी है। गेहूं एवं दलहन-तिलहन से कई गुना लाभ सब्जी उत्पादन से प्राप्त कर सकते हैं। जिला विकास अधिकारी भरत कुमार मिश्र, अग्रणी बैंक प्रबंधक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पशुपालकों को केसीसी देने में अलीगढ़ का तीसरा व मत्स्य पालकों के केसीसी बनाने में अलीगढ़ ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। किसानों को मात्र 12 रुपये के प्रतिवर्ष प्रीमियम वाली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दो लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा। अटल पेंशन योजना के बारे में भी जानकारी दी।
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कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किसान दिवस में किसानों ने मांग रखी कि विद्युत विभाग से नलकूप कनेक्शन के लिए पारदर्शिता बरतते हुए वरीयता क्रम जारी किया जाए। इसके साथ ही खैर तहसील में मत्स्य पालन के लिए तालाबों के पट्टा आवंटन न होने, मत्स्य पालकों का बिजली का कनेक्शन कृषि के स्थान पर व्यावसायिक किए जाने, नलकूप योजना में कनेक्शन का सामान एवं सब्सिडी न मिलने की का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया।
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वहीं मांट ब्रांच रजबहा में नवनिर्मित पुलों के नीचे होने से जल की निकासी न होने, प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ न मिलने, सरकारी नलकूपों का सुचारु संचालन न होने की समस्याएं भी किसानों ने उठाईं। गन्ना किसानों का लंबित भुगतान जल्द कराए जाने की मांग की।
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उप निदेशक कृषि यशराज सिंह ने बैठक में आई समस्याओं से उच्चाधिकारियों को अवगत कराने का भरोसा दिलाते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सवालों पर किसानों को समस्या दूर कराने के लिए आश्वस्त किया। कृषि विज्ञान केंद्र कलाई के डॉ. सुधीर सारस्वत ने जैविक उत्पादन बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि विश्व भर में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ी है। गेहूं एवं दलहन-तिलहन से कई गुना लाभ सब्जी उत्पादन से प्राप्त कर सकते हैं। जिला विकास अधिकारी भरत कुमार मिश्र, अग्रणी बैंक प्रबंधक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पशुपालकों को केसीसी देने में अलीगढ़ का तीसरा व मत्स्य पालकों के केसीसी बनाने में अलीगढ़ ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। किसानों को मात्र 12 रुपये के प्रतिवर्ष प्रीमियम वाली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दो लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा। अटल पेंशन योजना के बारे में भी जानकारी दी।