Aligarh News: 23 साल बाद एमएलसी के भाई नरेंद्र प्रताप, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह समेत छह बरी

अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। गवाहों के बयानों में विरोधाभास, आरोपियों की पहचान को लेकर अनिश्चितता और घटना में उनकी व्यक्तिगत भूमिका के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलने से अभियोजन का पक्ष कमजोर पड़ गया। दोषमुक्त किए गए अन्य लोगों में कोल और इगलास विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ चुके राजेंद्र सिंह, विहिप कार्यकर्ता गिरीश और सिद्धार्थ शामिल हैं।


अदालत ने 31 अक्तूबर को सुनाए फैसले में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 353, 153ए और 188 के तहत लगाए गए आरोपों को प्रमाणित नहीं माना। ये धाराएं दंगा करने, लोक सेवक को कर्तव्य पालन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने, विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने और सरकारी आदेश की अवहेलना से संबंधित थीं।




कर्फ्यू के बीच नारेबाजी से गरमाया था माहौल
घटना नवंबर 2003 की है। उस समय जिले के डीएम सुधीर महादेब बोबड़े और एसएसपी प्रेम प्रकाश थे। देहलीगेट थाना क्षेत्र के रोरावर में अर्थी जा रही थी। उस समय रास्ते के विवाद को लेकर पूरा क्षेत्र सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आ गया था। कनवरीगंज और आसपास के इलाके में जिला प्रशासन के आदेश पर कर्फ्यू लागू था। पुलिसकर्मी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात थे।


इसी दौरान आठ नवंबर 2003 को तत्कालीन सांसद स्वर्गीय शीला गौतम अपने समर्थकों के साथ जिप्सी से उस्मानपाड़ा तिराहे पर पहुंचीं। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि श्मशान घाट और कब्रिस्तान के रास्ते को लेकर सांसद के समर्थकों ने धार्मिक नारेबाजी की। अभियोजन का कहना था कि नारेबाजी से सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका पैदा हो गई और आसपास के लोग भी एकत्र होने लगे। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सांसद और उनके समर्थकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन नारेबाजी बंद नहीं हुई।
इसके बाद पुलिस ने अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए मौके से लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस का आरोप था कि इस दौरान आरोपियों ने अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों में बाधा पहुंचाई। घटना के संबंध में देहलीगेट थाने में केस दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।


चार गवाहों के बयानों पर टिका था अभियोजन
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने चार गवाह पेश किए। इनमें तत्कालीन थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह, विवेचक लक्ष्मी नारायण, पुलिस कांस्टेबल अशोक कुमार और तत्कालीन सेक्टर मजिस्ट्रेट आशुतोष द्विवेदी शामिल थे। अभियोजन ने इनकी गवाही के आधार पर आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने का प्रयास किया।
अदालत ने गवाहों के मुख्य परीक्षण और जिरह में दिए गए बयानों का तुलनात्मक परीक्षण किया तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अनिश्चितता सामने आई। तत्कालीन थाना प्रभारी ने मुख्य परीक्षा में अभियोजन की कहानी का समर्थन किया, लेकिन जिरह के दौरान स्वीकार किया कि उसने किसी आरोपी का नाम नहीं बताया था। उसने यह भी कहा कि विवेचक ने जिन नामों को दर्ज किया, उनके संबंध में वह कारण नहीं बता सकता।

विवेचक ने भी जिरह में स्वीकार किया कि थाने में किसी आरोपी का नाम नहीं बताया गया था। एक अन्य गवाह ने घटना के समय मौके पर मौजूद होने को लेकर ही अनिश्चितता जताई। अदालत ने इन बयानों को आरोपियों की पहचान और घटना में उनकी विशिष्ट भूमिका के निर्धारण के लिहाज से महत्वपूर्ण माना।

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इन आधारों पर हुई दोषमुक्ति
नारेबाजी के आरोप से ही सांप्रदायिक वैमनस्य साबित नहीं
- अदालत ने धारा 153ए के तहत लगाए गए आरोप पर विचार करते हुए कहा कि विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने का अपराध साबित करने के लिए केवल नारेबाजी का सामान्य उल्लेख पर्याप्त नहीं है। कथित नारों के सटीक विवरण और प्रत्येक आरोपी की व्यक्तिगत भूमिका के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य होना आवश्यक है।
- मामले में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी कि आरोपियों ने कानून के तहत परिभाषित सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का अपराध किया था। आरोपियों की पहचान और कथित नारेबाजी में उनकी भूमिका को लेकर संदेह बना रहा।
- धारा 147 के तहत दंगा करने का आरोप भी प्रमाणित नहीं माना गया। अदालत के अनुसार, इस अपराध के लिए विधिविरुद्ध जमाव के साथ बल या हिंसा के प्रयोग से संबंधित आवश्यक तत्वों का साबित होना जरूरी है। प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपियों के खिलाफ यह आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुआ।

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पुलिसकर्मियों पर हमले का भी नहीं मिला स्पष्ट साक्ष्य
अभियोजन ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के काम में बाधा डाली। हालांकि, अदालत ने धारा 353 के संबंध में कहा कि इस अपराध के लिए लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग साबित होना आवश्यक है। मामले में किसी विशिष्ट लोक सेवक पर आरोपियों की ओर से हमला किए जाने अथवा आपराधिक बल प्रयोग किए जाने का स्पष्ट और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं मिला।
सरकारी आदेश की अवहेलना से संबंधित धारा 188 के आरोप भी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर साबित नहीं हुए। अदालत ने समग्र मूल्यांकन के बाद कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा।

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प्रशांत अरोड़ा की कार्यवाही पहले हो चुकी थी अलग
अदालती फैसले के अनुसार, सह-आरोपी उस समय भाजपा के संगठन मंत्री रहे प्रशांत अरोड़ा की कार्यवाही पहले ही अलग की जा चुकी थी। इसके बाद शेष आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई हुई। अदालत ने गोपाल सिंह, गिरीश, राजेंद्र कुमार, नागेंद्र प्रसाद सिंह, परशुराम और सिद्धार्थ को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

पूर्व सांसद तो समस्याएं सुनने गई थीं : गोपाल सिंह
दोष मुक्त हुए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ठाकुर गोपाल सिंह कहते हैं कि घटना वाले दिन कनवरीगंज में पानी की आपूर्ति बंद थी। पूर्व सांसद शीला गौतम वहां लोगों की समस्याएं सुनने गई थीं। नवीन चंद पीतल वालों के यहां पर बैठी थीं। वहीं से उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। एक हफ्ते बाद छोड़ा गया था। इसी मामले में पूर्व विधायक स्वर्गीय संजीव राजा, पूर्व मेयर शकुंतला भारती, पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्ण कुमार नवमान सहित 70 लोगों पर केस दर्ज किए गए थे। शीला गौतम को जेल भेजना यह उनके संसदीय विशेषाधिकारों का भी हनन था। इसके लिए जिला प्रशासन ने संसद के प्रशासनिक अधिकारियों से कोई इजाजत नहीं ली थी न सूचित किया था। गोपाल सिंह कहते हैं कि अदालत के फैसले ने साबित किया है कि दर्ज किए गए झूठे मुकदमे टिकते नहीं है। यह न्याय की जीत हुई है।
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25-25 हजार के बंध पत्र दाखिल करने होंगे
अदालत ने आरोपियों के जमानत बंधपत्र निरस्त करने और जमानतदारों को उनके दायित्वों से मुक्त करने का आदेश भी दिया। साथ ही, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए के तहत आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की एक जमानत दाखिल करने के निर्देश दिए, ताकि अपीलीय अदालत में आवश्यकता पड़ने पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। ये बंधपत्र छह महीने तक प्रभावी रहेंगे।

नरेंद्र प्रताप, गोपाल सिंह समेत छह आरोपी बरी। स्रोत : स्वयं 

नरेंद्र प्रताप, गोपाल सिंह समेत छह आरोपी बरी। स्रोत : स्वयं 

नरेंद्र प्रताप, गोपाल सिंह समेत छह आरोपी बरी। स्रोत : स्वयं 

नरेंद्र प्रताप, गोपाल सिंह समेत छह आरोपी बरी। स्रोत : स्वयं