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Aligarh: अतरौली में जल्द होगी एडीजे कोर्ट की स्थापना, छह थानों के वादकारियों को मिलेगा न्याय, भूमि की तलश शुरू
Sun, 18 May 2025 01:19 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 18 May 2025 01:19 AM IST
सार
अतरौली में एडीजे कोर्ट बनने वाली है। यहां कोतवाली अतरौली, गंगीरी, बरला, पालीमुकीमपुर, छर्रा और दादों के वादों को सुना जाएगा। जिला जज ने एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि एडीजे कोर्ट के नए भवन के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश की जाए।
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कोर्ट प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : एएनआई
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर अतरौली में अपर जिला जज न्यायालय की स्थापना जल्द होगी। जिससे तहसील अतरौली के छह थानों के वादकारियों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सकेगा। इस न्यायालय के कार्यक्षेत्र में कोतवाली अतरौली, गंगीरी, बरला, पालीमुकीमपुर, छर्रा और दादों क्षेत्र को शामिल किया जाएगा।
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17 मई को जिला जज अनुपम कुमार ने एडीजे हरविंदर सिंह और एसडीएम मो. अमान के साथ निरीक्षण कर न्यायालय स्थापित करने के लिए भूमि व संभावित स्थलों का निरीक्षण किया। उनके साथ सीजेएम शिवम कुमार, एसीजेएम संगीता प्रथम, जेएम अखिल कुमार निझावन भी मौजूद रहे।
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सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर राजपूत ने बताया कि जिला जज ने एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि एडीजे कोर्ट के नए भवन के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश की जाए। नया भवन बनने तक वैकल्पिक रूप से न्यायालय का संचालन हो सके, इसके लिए तहसील में भवन या सिविल कोर्ट परिसर में बने भवन की व्यवस्था की जाए। जिसमें पीठासीन अधिकारी के लिए चैंबर और कोर्ट बन सके।
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चंद्रशेखर राजपूत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने क्षेत्र की जनता की मांग पूरी कर बड़ी राहत दी है। उन्होंने सुझाव दिया कि अतरौली रजबहा के पास 15 एकड़ भूमि है, जिसमें सिविल कोर्ट की स्थापना के साथ अधिवक्ताओं के चैंबर बनाने की पर्याप्त व्यवस्था हो सकती है। तहसील प्रशासन इस पर विचार करे। अधिवक्ता अनिल कुमार तोमर, सुरेंद्र राघव, रंजीत यादव, मो. राशिद, मैनपाल यादव, प्रमोद शर्मा ने इस पहल पर खुशी जताई है।