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Aligarh News: राम लला मंदिर में निर्माण कार्य की तीन सदस्यीय टीम ने की जांच
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जांच करने पहुंची टीम। संवाद
नगर पंचायत की ओर से वंदन योजना के तहत श्रीराम लला मंदिर परिसर में 87 लाख रुपये से हुए निर्माण कार्य पर विवाद खड़ा हो गया है। मनोनीत सभासद ने मंदिर की भूमि को धार्मिक संपत्ति बताते हुए सरकारी धन से कराए गए निर्माण कार्यों को नियम विरुद्ध करार दिया है। शिकायत पर बुधवार को तीन सदस्यीय टीम नगर पंचायत पहुंची और करीब साढ़े तीन घंटे तक दोनों पक्षों के बयान सुनने के साथ अभिलेखों की जांच की।
टीम ने मंदिर परिसर पहुंचकर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान नगर पंचायत परिसर में कुछ देर के लिए हूटिंग के साथ दो पक्षों के बीच तनाव का माहौल बन गया। इसको देखते हुए जांच समिति अध्यक्ष परितोष मिश्रा (एसीएम द्वितीय) ने नाराजगी जताते हुए एक-एक कर दोनों पक्षों को ऑफिस में बुलाकर उनका पक्ष जाना।
मनोनीत वार्ड सदस्य प्रवीण कुमार सक्सेना का आरोप है कि बंधन योजना की नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है कि इस निधि से किसी निजी भूमि पर निर्माण नहीं कराया जा सकता। श्रीराम लला मंदिर धार्मिक संपत्ति है। जांच में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि इसकी रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को सौंपी जाएगी।
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क्या है मामला
नगर पंचायत के लिपिक रविंद्र कुमार ने बताया कि सत्र 2024-25 में बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद वंदन योजना के तहत श्री रामलला मंदिर में 87 लाख रुपये से मंदिर का फर्श, रामलीला मंच, सत्संग हॉल, पुजारी कक्ष, सीढ़ीदार बैठने की व्यवस्था के साथ चहारदीवारी और गेट निर्माण का कार्य कराया गया था। इसको लेकर शिकायत की गई है।
बयान
चेयरमैन राजेश यादव ने बताया कि मंदिर सार्वजनिक संपत्ति है। इसमें योजना के तहत निर्माण कार्य कराया गया है। रही बात दुकानों की नीलामी की तो पहले से कई दुकानें मौजूद थीं, जिसके बाद अब चार नई दुकानें बनाकर मंदिर संचालन और पुजारी के खर्चे की व्यवस्था के लिए ट्रस्ट द्वारा नीलामी की गई है। इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है।
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टीम ने मंदिर परिसर पहुंचकर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान नगर पंचायत परिसर में कुछ देर के लिए हूटिंग के साथ दो पक्षों के बीच तनाव का माहौल बन गया। इसको देखते हुए जांच समिति अध्यक्ष परितोष मिश्रा (एसीएम द्वितीय) ने नाराजगी जताते हुए एक-एक कर दोनों पक्षों को ऑफिस में बुलाकर उनका पक्ष जाना।
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मनोनीत वार्ड सदस्य प्रवीण कुमार सक्सेना का आरोप है कि बंधन योजना की नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है कि इस निधि से किसी निजी भूमि पर निर्माण नहीं कराया जा सकता। श्रीराम लला मंदिर धार्मिक संपत्ति है। जांच में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि इसकी रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को सौंपी जाएगी।
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क्या है मामला
नगर पंचायत के लिपिक रविंद्र कुमार ने बताया कि सत्र 2024-25 में बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद वंदन योजना के तहत श्री रामलला मंदिर में 87 लाख रुपये से मंदिर का फर्श, रामलीला मंच, सत्संग हॉल, पुजारी कक्ष, सीढ़ीदार बैठने की व्यवस्था के साथ चहारदीवारी और गेट निर्माण का कार्य कराया गया था। इसको लेकर शिकायत की गई है।
बयान
चेयरमैन राजेश यादव ने बताया कि मंदिर सार्वजनिक संपत्ति है। इसमें योजना के तहत निर्माण कार्य कराया गया है। रही बात दुकानों की नीलामी की तो पहले से कई दुकानें मौजूद थीं, जिसके बाद अब चार नई दुकानें बनाकर मंदिर संचालन और पुजारी के खर्चे की व्यवस्था के लिए ट्रस्ट द्वारा नीलामी की गई है। इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है।
