डीजीसी सहित 18 शासकीय अधिवक्ता हटाए गए

शासन ने जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) सहित 18 अपर व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं का कार्यकाल पूरा होने पर कार्यमुक्त कर दिया गया है। हालांकि इसके साथ ही तीन अपर जिला शासकीय अधिवक्ताओं के कार्यकाल बढ़ाए गए हैं। इस तरह अब जिले में पांच पुराने एडीजीसी कार्यरत हैं और एक-दो दिन में नए डीजीसी का नाम तय होने के भी संकेत मिल रहे हैं।

प्रदेश सरकार के विशेष सचिव संजय खरे की ओर से जिलाधिकारी को भेजे गए आदेश के अनुसार यहां तैनात जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध अवसारुल हसन किदवई के अलावा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर आमिर, हसीन अहमद खां, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनय यादव, योगेश शंकर भारद्वाज, पदम सिंह, ललित कुमार सक्सेना, मुहम्मद शाकिर, मुजीब रहमान, गोपाल सिंह राना, गजेंद्र सिंह यादव, नीरज कुमार, गवेंद्र सिंह, सुहैल उस्मानी, प्रमोद कुमार तोमर, वीरबल सिंह, अमर सिंह तोमर व रामेश्वर दयाल को हटा दिया गया है।

इसके अलावा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह, हर्ष बर्धन सिंह, जीतू वार्ष्णेय का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वह अपने पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा एडीजीसी जितेंद्र सिंह व महाराज सिंह का कार्यकाल अभी दिसंबर 2019 तक है। इसलिए दीवानी में पांच एडीजीसी अभी कार्यरत हैं। वहीं एक-दो दिन में नए डीजीसी के नाम पर भी जिलाधिकारी स्तर से निर्णय लिया जा सकता है। जब तक शासन से नई तैनाती नहीं होगी, तब तक यहां से किसी एडीजीसी को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है।