शादी अनुदान पर शासन का ब्रेक

ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।

पहले समाजवादी पेंशन योजना और अब शादी अनुदान योजना पर भी योगी सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। शासन ने जनपद में फाइनल राउंड में पहुंच चुके अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की 300 युवतियों के अनुदान जारी करने पर रोक लगा दी है।

इस रोक से इन गरीब परिवार की युवतियों के अरमानों को करारा धक्का लगा है। वहीं सरकार की समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के वायदे पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

बताते चलें कि शादी अनुदान के लिए अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग की युवतियों के 150 तो पिछड़ा वर्ग की भी करीब 150 युवतियों के आवेदन सत्यापन समेत अन्य औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद फाइनल राउंड तक पहुंचे थे।

करीब 1700 आवेदन प्रॉसिस में
उपरोक्त आवेदनों के अलावा तीनों वर्गों के करीब 1700 आवेदन अभी कतार में हैं। इनमें करीब 900 आवेदन अनुसूचित व सामान्य वर्ग के हैं तो 800 आवेदन पिछड़े वर्ग से हैं। इन सभी की सत्यापन से लेकर अन्य कार्रवाईयां अभी जारी हैं। यदि योजना बंद हुई तो इन वर्गों की युवतियों के शादी अनुदान के अरमान धराशाई होने तय हैं।

तो निरस्त हो जाएंगे कई आवेदन
शादी अनुदान योजना में शादी के एक साल के अंदर आवेदन करना होता है। इसके बाद नियमानुसार आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फाइनल राउंड में पहुंचे 300 आवेदनों में से करीब एक सैकड़ा आवेदन लंबे समय से सत्यापन समेत अन्य प्रक्रियाओं में उलझे रहने के कारण एक दो माह में ही लैप्स होने के कगार पर हैं। यदि शासन ने योजना नए सिरे से जारी की और इसमें दो माह से अधिक समय गुजर गया तो इनमें से कई नाम पात्र होते हुए भी सूची से बाहर हो जाएंगे।

आ सकती है नई स्कीम
अलीगढ़। समाज कल्याण अधिकारी नगेंद्र पाल सिंह की माने तो शासन संभवत: योजना के प्रावधानों में बदलाव कर इसे नए सिरे से जारी करे। फिलहाल तो इस मामले में शासन के आदेशों का इंतजार किया जा रहा है। तब तक फाइनल राउंड में पहुंचे सभी आवेदनों का अनुदान शासनादेश के मुताबिक रोक लिया गया है।