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11 छात्र नेता एक साल के लिए पाबंद
अमर उजाला, अलीगढ़
Updated Fri, 30 Sep 2016 01:47 AM IST
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डीएस कॉलेज एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों में आए दिन होने वाले हंगामों को देखते हुए प्रशासन ने अब 11 छात्र नेताओं को धारा 107/16 के तहत एक साल के लिए 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलकों से पाबंद कर दिया है। इनमें सपा छात्र सभा एवं एबीवीपी के पदाधिकारी शामिल हैं। यह कार्रवाई करते हुए एसीएम प्रथम ने उन्हें नोटिस भेजकर शुक्रवार को न्यायालय में तलब किया है।
हाल में ही डीएस कॉलेज, एसबी कॉलेज आदि में प्रदर्शन हुए हैं। डीएस कॉलेज में तो जमकर हंगामा भी हुआ था। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने अमित गोस्वामी, अर्जुन सिंह भोलू, सौरभ चौधरी, आदित्य पंडित, कुलदीप सिंह, निखिल माहेश्वरी, संजू बजाज, धीरज चौधरी, मुंतजिम किदवई, जियाउर्रहमान, रंजीत चौधरी को शांति भंग की आशंका के चलते पाबंद किया है। इस सिलसिले में इन छात्र नेताओं को नोटिस दिया गया है।
अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम ने आदेश दिया है कि वह सभी शुक्रवार को उनके न्यायालय में आकर 50 हजार रुपये की धनराशि की दो जमानतें और इसी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र देकर हाजिर हों। इन सभी को एक साल के लिए पाबंद किया गया है। इधर इस पर छात्र नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। छात्र नेता अमित गोस्वामी, सौरभ चौधरी आदि का कहना है कि नोटिस भेजकर प्रशासन छात्रों की आवाज दबा रहा है। इसका कानूनी तरीके से जवाब दिया जाएगा। छात्रों की समस्या उठाना यदि शांति भंग है तो वह बार बार उठाते रहेंगे। इसके लिए चाहे उन्हें जेल भी क्यों न जाना पड़े।
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हाल में ही डीएस कॉलेज, एसबी कॉलेज आदि में प्रदर्शन हुए हैं। डीएस कॉलेज में तो जमकर हंगामा भी हुआ था। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने अमित गोस्वामी, अर्जुन सिंह भोलू, सौरभ चौधरी, आदित्य पंडित, कुलदीप सिंह, निखिल माहेश्वरी, संजू बजाज, धीरज चौधरी, मुंतजिम किदवई, जियाउर्रहमान, रंजीत चौधरी को शांति भंग की आशंका के चलते पाबंद किया है। इस सिलसिले में इन छात्र नेताओं को नोटिस दिया गया है।
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अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम ने आदेश दिया है कि वह सभी शुक्रवार को उनके न्यायालय में आकर 50 हजार रुपये की धनराशि की दो जमानतें और इसी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र देकर हाजिर हों। इन सभी को एक साल के लिए पाबंद किया गया है। इधर इस पर छात्र नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। छात्र नेता अमित गोस्वामी, सौरभ चौधरी आदि का कहना है कि नोटिस भेजकर प्रशासन छात्रों की आवाज दबा रहा है। इसका कानूनी तरीके से जवाब दिया जाएगा। छात्रों की समस्या उठाना यदि शांति भंग है तो वह बार बार उठाते रहेंगे। इसके लिए चाहे उन्हें जेल भी क्यों न जाना पड़े।
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