Agra News: ईंधन अधिभार के विरोध में व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन

व्यापारियों ने विरोध जताते हुए कहा कि इस बढ़ोतरी से पूर्व नियामक आयोग से अनुमति नहीं ली गई है। घरेलू व औद्योगिक बिलों में पहले से ही फिक्स चार्ज और वाणिज्यिक बिलों में फिक्स व मिनिमम चार्ज दोनों वसूले जा रहे हैं। साथ ही सभी पर 7.5 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी जोड़ी जा रही है। नियामक आयोग हर साल समीक्षा और जनसुनवाई के बाद ही दरें तय करता है, ऐसे में बीच सत्र में दाम बढ़ाना अनुचित है। व्यापारियों ने जनहित में अधिभार को तत्काल समाप्त करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से सुरेश लवानिया, कपूर चंद रावत, अरुण गुप्ता, जयदीप सोनकर, राजीव जैन, सतीश वर्मा और महेश चंद शर्मा आदि शामिल रहे।