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एचयूआईडी के विरोध में व्यापारियों ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

Mon, 23 Aug 2021 11:39 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 23 Aug 2021 11:39 PM IST
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Traders demonstrated in Kasganj and submitted a memorandum
कासगंज में एचयूआईडी के विरोध में प्रदर्शन करते कारोबारी - फोटो : KASGANJ
कासगंज। राष्ट्रीय सराफा संगठन के आह्वान पर श्री जिला सराफा एसोसिएशन ने एचयूआईडी (हॉलमार्किंग यूनिक आईडी) व्यवस्था का कड़ा विरोध करे हुए प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी मांगों के संबंध में सदर एसडीएम ललित कुमार को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारी सुबह के समय बारहद्वारी पर एकत्रित हुए। एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बाजार में भ्रमण कर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि एचयूआईडी व्यवस्था लागू होने से सराफा कारोबार प्रभावित होगा, क्योंकि इससे सरकारी मशीनरी हर उस ग्राहक को ट्रैक कर सकती है जो जेवर खरीदेगा। यह आम लोगों की निजता पर भी हमला है।
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जिलाध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल ने दावा किया उनकी एसोसिएशन से जुड़े सराफा कारोबारियों ने सोरों, सहावर, गंजडुंडवारा में भी विरोध करते हुए दुकानें बंद रखी हैं। इस मौके पर जिला महामंत्री राजवीर सिंह सोलंकी, मिंकी अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, सत्यप्रकाश गहलौत, मनोज अग्रवाल, प्रकाश माहेश्वरी, संजीव माहेश्वरी, संजय अग्रवाल, सुशील अग्रवाल, पूरन सिंह राना, तनुज राठौर, अंशुल सोनी, गौरव वर्मा, शरद माहेश्वरी, जाकिर हुसैन, विनीत अग्रवाल, मधुकर अग्रवाल, पुष्कर अग्रवाल, प्रदीप साहू, विनीत अग्रवाल, आशुतोष जाजू सहित तमाम अन्य कारोबारी मौजूद रहे।
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काली पट्टी बांधकर दुकानों पर लगाए एचयूआईडी के विरोध में पोस्टर
कासगंज। सराफा कारोबारियों की दूसरी एसोसिएशन कासगंज जिला सराफा एसोसिएशन ने एचयूआईडी के विरोध में काली पट्टी बांधी और अपनी दुकानों पर एचयूआईडी के विरोध के पोस्टर लगाए। इस संगठन के व्यापारियों ने बाजार बंदी का आह्वान नहीं किया, लेकिन विरोध करते हुए अपना व्यापार संचालित किया। जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध पल्तानी एवं महामंत्री दीपक गुप्ता ने एचयूआईडी को काला कानून बताया। उन्होंने कहा कि उनकी एसोसिएशन इसका पुरजोर विरोध करती है और आगे भी करती रहेगी। यह काला कानून कारोबारियों को स्वीकार नहीं है। इस मौके पर जिला कोषाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, योगेश चंद्र गौड, राहुल बिड़ला, विपुल गर्ग व अन्य कारोबारियों ने विरोध करते हुए इसे वापस लेने की सरकार से मांग की।
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