सुप्रीम कोर्ट को भेजा पत्र, माननीयों की पेंशन पर लगे रोक, कोर्ट ने लिया संज्ञान

आगरा। जनप्रतिनिधियों की पेंशन व अन्य सुविधाओं पर रोक लगाने के संबंध में सत्यमेव जयते ट्रस्ट द्वारा मुख्य न्यायाधीश को भेजे शिकायती पत्र का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। शिकायत को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जनप्रतिनिधि कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। आठ घंटे की ड्यूटी भी नहीं करते। न किसी सेवा के लिए बाध्य हैं। न कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित है। फिर उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह पेंशन व अन्य सुविधाएं क्यों दी जाएं।