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आगरा: फीस के मुद्दे पर एक साथ आए सभी स्कूल संगठन, एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया
Fri, 21 Aug 2020 12:55 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Fri, 21 Aug 2020 12:55 AM IST
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स्कूल संगठनों की ओर से एडीएम सिटी को दिया गया ज्ञापन।
- फोटो : अमर उजाला
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आगरा में कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल संचालकों के सभी संगठन फीस के मुद्दे पर एक साथ आए गए। गुरुवार को जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी को दिया गया। संगठन के लोगों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग फीस के संबंध में भ्रम फैला रहे हैं। फीस न देने पर भी विद्यार्थी को ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित नहीं किया जा सकता है। इससे फीस आ नहीं रही है। संगठनों की मांग है कि फीस के संबंध में स्पष्ट आदेश जारी कराया जाए।
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ज्ञापन के माध्यम से विभिन्न संगठनों (अप्सा, नप्सा, वोसा और आस्था) के पदाधिकारियों ने कहा है कि अभिभावकों में भ्रम फैलने की वजह से अधिकतर स्कूलों में 20 से 25 फीसदी विद्यार्थियों की फीस ही जमा हो सकी है। स्कूल अनिवार्य खर्च को भी पूरा करने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं।
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संगठनों की मांग है कि शासन की ओर से फीस के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की कड़ी में स्पष्ट आदेश जिले स्तर पर जारी कराया जाए, जिससे अभिभावकों को स्थिति स्पष्ट हो सके। ज्ञापन देने वालों में अप्सा के अध्यक्ष डॉ. सुशील चंद्र गुप्ता, नप्सा के अध्यक्ष संजय तोमर, आस्था के अध्यक्ष नितेंद्र कुशवाह, राजपाल सोलंकी शामिल रहे।
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ये मांगे रखी गई हैं
स्कूल संगठनों की मांग है कि अभिभावकों को स्पष्ट किया जाए कि चालू सत्र में स्कूल फीस माफ या फिर कम करने का कोई शासन नहीं है। कोरोना महामारी की वजह से महज आर्थिक रूप से परेशान अभिवावक की फीस जमा करने में स्कूल की ओर से सहायता की जानी है। सक्षम अभिभावकों को बिना किसी वजह के फीस न जमा कराने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई करने का भी आदेश जारी किया जाए।
स्कूल संगठनों का कहना है कि वो कोरोना महामारी को देखते हुए शासन की ओर से जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं। चालू सत्र में न तो फीस बढ़ाया गया है, न ही कोई स्कूल परिवहन शुल्क ले रहा है। फीस न मिलने की स्थिति में स्कूल के कर्मचारियों के वेतन सहित अन्य खर्चे, आर्थिक संसाधन बाहर से जुटाकर वेतन भुगतान किया गया।
स्कूल संगठनों का कहना है कि वो कोरोना महामारी को देखते हुए शासन की ओर से जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं। चालू सत्र में न तो फीस बढ़ाया गया है, न ही कोई स्कूल परिवहन शुल्क ले रहा है। फीस न मिलने की स्थिति में स्कूल के कर्मचारियों के वेतन सहित अन्य खर्चे, आर्थिक संसाधन बाहर से जुटाकर वेतन भुगतान किया गया।