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एक हफ्ते में यूपी को मिलेगी नई औद्योगिक नीतिः दिनेश शर्मा
ब्यूरो/अमर उजाला आगरा
Updated Sat, 01 Jul 2017 11:18 PM IST
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डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा
- फोटो : amar ujala
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उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही नई औद्योगिक नीति लेकर आ रही है। इससे सभी कारोबारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। मझले और लघु उद्योग को नये पंख लगेंगे। जीएसटी दिवस पर वाणिज्य कर विभाग में आयोजित गोष्ठी के दौरान उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में एक हफ्ते के भीतर हम नई औद्योगिक नीति लाएंगे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि नई नीति में लघु उद्योग को सुरक्षा और सुविधा प्रदान की जाएगी। मझोले व्यापारियों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। आगरा के लघु उद्योग को भी इसमें रखा गया है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के पिछड़े क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है।
इन क्षेत्रों के लिए कई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। पूंजी निवेश बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लैंड बैंक भी तैयार की जाएगी। योगी सरकार में विकास के नये दरवाजे खुल रहे हैं। जीएसटी के तहत सजा के प्राविधान को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, इसको लेकर भी व्यापारी परेशान न हों।
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डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि का दावा है कि जीएसटी का सबसे ज्यादा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा। यह जनता के साथ-साथ व्यापारियों के लिए भी काफी हितकारी है। लघु उद्योगों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। व्यापारियों की मदद के लिए हर जिले में जन सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं।
फिर भी कोई अड़चन आएगी तो व्यापारी सुझाव के रूप में जिला प्रशासन के माध्यम से शासन तक अपने सुझाव भिजवा सकते हैं। जीएसटी काउंसिल के समक्ष इन्हें रखा जाएगा। यह कोई अंतिम हस्ताक्षर नहीं है। सभी की सहमति से इसे लागू किया गया है।
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डिप्टी सीएम ने कहा कि नई नीति में लघु उद्योग को सुरक्षा और सुविधा प्रदान की जाएगी। मझोले व्यापारियों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। आगरा के लघु उद्योग को भी इसमें रखा गया है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के पिछड़े क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है।
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इन क्षेत्रों के लिए कई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। पूंजी निवेश बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लैंड बैंक भी तैयार की जाएगी। योगी सरकार में विकास के नये दरवाजे खुल रहे हैं। जीएसटी के तहत सजा के प्राविधान को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, इसको लेकर भी व्यापारी परेशान न हों।
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डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि का दावा है कि जीएसटी का सबसे ज्यादा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा। यह जनता के साथ-साथ व्यापारियों के लिए भी काफी हितकारी है। लघु उद्योगों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। व्यापारियों की मदद के लिए हर जिले में जन सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं।
फिर भी कोई अड़चन आएगी तो व्यापारी सुझाव के रूप में जिला प्रशासन के माध्यम से शासन तक अपने सुझाव भिजवा सकते हैं। जीएसटी काउंसिल के समक्ष इन्हें रखा जाएगा। यह कोई अंतिम हस्ताक्षर नहीं है। सभी की सहमति से इसे लागू किया गया है।