{"_id":"69b5d235452c5a3ef504bcbc","slug":"national-lok-adalat-782-lakh-disputes-resolved-in-a-single-day-agra-news-c-364-1-sagr1046-126404-2026-03-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"राष्ट्रीय लोक अदालत : एक ही दिन में सुलझ गए 7.82 लाख विवाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राष्ट्रीय लोक अदालत : एक ही दिन में सुलझ गए 7.82 लाख विवाद
Sun, 15 Mar 2026 02:55 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 15 Mar 2026 02:55 AM IST
विज्ञापन
आगरा। दीवानी परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई। जिला जज संजय कुमार मलिक ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। बैंकों की तरफ से लगाई गई स्टालों पर जाकर दिशा-निर्देश दिए। उन्हें बताया कि अगली बार से नोटिस पर लोन का पूरा ब्योरा लिखकर दें, कि कितना भर दिया...कितना देना है। बैंक, टोरंट, पीएनजी के स्टॉल और चालान कोर्ट में वादकारियों की सबसे अधिक भीड़ रही।
राष्ट्रीय लोक अदालत की वजह से शनिवार को दीवानी न्यायालय में मेले जैसा नजारा रहा। दूरदराज से लोग सुबह से ही दीवानी पहुंच गए थे। वर्षों से मुकदमे की पैरवी में लगे लोगों में न्याय की आस दिखी। वादों का निस्तारण होने पर वादकारियों ने खुशी जाहिर की। लोक अदालत में वादकारियों को परेशान न होना पड़े, इसके लिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-1, 2, 12 और 13 की कोर्ट में 2022 से 2025 तक के चालानों का निस्तारण कराया गया। परिवार न्यायालय में 37, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय ने 107 वादों का निस्तारण किया। उन्होंने पीड़ित पक्षों को 10.35 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति दिलाई।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल कोर्ट व अन्य न्यायालयों में 7647, जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग-प्रथम और द्वितीय दोनों में 20, तहसील स्तर, पुलिस आयुक्त कार्यालय, चालान, ग्रीन गैस व फाइनेंस कंपनियों में 6.32 लाख, टोरंट ने 250, बैंक और फाइनेंस कंपनियों ने 815 मामलों का निस्तारण किया। इस तरह से जिला मुख्यालय और तहसील स्तर पर 7.82 लाख 608 वादों का आपसी सुलह समझौते से निस्तारण किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
राष्ट्रीय लोक अदालत की वजह से शनिवार को दीवानी न्यायालय में मेले जैसा नजारा रहा। दूरदराज से लोग सुबह से ही दीवानी पहुंच गए थे। वर्षों से मुकदमे की पैरवी में लगे लोगों में न्याय की आस दिखी। वादों का निस्तारण होने पर वादकारियों ने खुशी जाहिर की। लोक अदालत में वादकारियों को परेशान न होना पड़े, इसके लिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-1, 2, 12 और 13 की कोर्ट में 2022 से 2025 तक के चालानों का निस्तारण कराया गया। परिवार न्यायालय में 37, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय ने 107 वादों का निस्तारण किया। उन्होंने पीड़ित पक्षों को 10.35 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति दिलाई।
विज्ञापन
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल कोर्ट व अन्य न्यायालयों में 7647, जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग-प्रथम और द्वितीय दोनों में 20, तहसील स्तर, पुलिस आयुक्त कार्यालय, चालान, ग्रीन गैस व फाइनेंस कंपनियों में 6.32 लाख, टोरंट ने 250, बैंक और फाइनेंस कंपनियों ने 815 मामलों का निस्तारण किया। इस तरह से जिला मुख्यालय और तहसील स्तर पर 7.82 लाख 608 वादों का आपसी सुलह समझौते से निस्तारण किया गया।
विज्ञापन
