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Agra: रक्षा संपदा अधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठे विधायक, बोले- रास्ता बंद करने का फरमान तुगलकी; जानें मामला

Wed, 20 Dec 2023 12:02 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Wed, 20 Dec 2023 12:02 AM IST
सार

रक्षा संपदा विभाग सेवला में एक रास्ता बंद कर रहा है। इसे लेकर विधायक डॉ. जीएस धर्मेश ने मोर्चा खोल दिया है। वे रक्षा संपदा अधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। 
 
 

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MLAs sitting on strike against Defense Estates Officer in agra up news
रक्षा संपदा अधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठे विधायक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रक्षा संपदा विभाग ने सेवला में सर्वे कराने के बाद मिलिट्री डेयरी फॉर्म की जमीन बताकर रास्ता बंद करने के लिए मुड्डियां लगा दी हैं। स्थानीय निवासियों ने विभाग के इस फरमान के विरोध में मंगलवार को धरना दिया क्षेत्रीय विधायक डॉ. जीएस धर्मेश भी धरने पर बैठ गए। विभाग पर मनमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने डीएम से मुलाकात करके दोबारा सर्वे कराने का अनुरोध किया है।
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ग्वालियर रोड पर वर्ष 1947 में मिलिट्री डेयरी फॉर्म बनाया गया था। फॉर्म की चहारदीवारी के पास से सेवला की 20 से ज्यादा बस्तियों की ओर जाने का रास्ता है। इसी दीवार के पास किसानों की कृषि योग्य जमीन भी है। विभाग ने पिछले दिनों इस जमीन पर निशान लगाकर मुड्डियां लगवा दीं। रास्ते की जमीन को अपना बताकर इसे बंद करने की चेतावनी दी थी।
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मंगलवार को क्षेत्रीय लोगों ने विधायक डॉ. जीएस धर्मेश से न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद विधायक मंगलवार को दोपहर करीब 12:30 बजे सेवला में लोगों के साथ धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि रक्षा संपदा अधिकारी 75 साल बाद जमीन को अपनी बता रहे हैं, जबकि इस जमीन का आधा हिस्सा पूर्व में मिलिट्री डेयरी फॉर्म के लिए अधिगृहीत किया गया था। बाकी किसानों की जमीन है। इस रास्ते को बंद किया तो आंदोलन किया जाएगा। हालांकि करीब 1 घंटे बाद वह मामले में जिलाधिकारी से मिलने चले गए।
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रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे
विधायक ने जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी से मुलाकात करके इसकी जानकारी दी। जिलाधिकारी ने तहसील की टीम के साथ सर्वे कराने के लिए डीईओ से बात की। विधायक ने चेतावनी दी है कि अगर रक्षा संपदा विभाग ने मनमानी बंद नहीं की तो वह रक्षा मंत्री से मिलकर लोगों को न्याय दिलाएंगे। इस संबंध में रक्षा संपदा अधिकारी विद्याधर पवार ने बताया कि राजस्व विभाग के साथ 2019 में सर्वे कराया गया था। चिह्नांकन के बाद मुड्डियां लगाई जा रही हैं। आपत्तियों पर विचार किया जाएगा।
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