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Agra News: 99 गांवों में बढ़ी जमीनों की दरें, बाईपास के लिए जमीन देने वाले किसानों की भरेगी झोली
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मैनपुरी। जिले के सदर, भोगांव और किशनी तहसील के 99 गांवों के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इन गांवों में अब जमीनों की कीमतें बढ़ गई हैं। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने इन गांवों के सर्किल रेट में 30 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी है, जिससे लंबे समय से उचित मुआवजे की मांग कर रहे किसानों की झोली अब भरने वाली है।
बाईपास परियोजनाओं से जुड़ा था मामला
दरअसल, यह पूरा मामला जिले में प्रस्तावित लिंक बाईपास और दक्षिण बाईपास परियोजनाओं से जुड़ा हुआ था। इन बाईपास के लिए जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जानी थी, वे पूर्व में जारी डीएम सर्किल रेट से वंचित रह गए थे। जब भूमि अधिग्रहण की बात शुरू हुई, तो इन गांवों के किसान अपनी जमीन के लिए बेहतर मुआवजे की मांग को लेकर मुखर हो गए थे। उनकी मुख्य शिकायत यह थी कि उनकी जमीनों के दाम कम आंके गए हैं, जबकि आसपास के क्षेत्रों में दरें कहीं अधिक हैं।
किसानों की मांग हुई पूरी, मिलेगा उचित मुआवजा
किसानों के लगातार प्रदर्शन और अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाने का ही यह नतीजा है कि जिलाधिकारी ने उनकी बात सुनी। प्रशासन ने किसानों की चिंताओं को समझते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सर्किल दरों में इस बढ़ोतरी से अब किसानों को उनकी जमीन का कहीं अधिक उचित और न्यायसंगत मुआवजा मिल सकेगा।
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यह निर्णय न केवल बाईपास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति देगा, बल्कि उन किसानों को भी राहत देगा, जिन्होंने विकास परियोजनाओं के लिए अपनी बहुमूल्य जमीनें देंगे। प्रशासन जनता के हितों के प्रति संवेदनशील है।
- अंजनी कुमार सिंह, डीएम
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बाईपास परियोजनाओं से जुड़ा था मामला
दरअसल, यह पूरा मामला जिले में प्रस्तावित लिंक बाईपास और दक्षिण बाईपास परियोजनाओं से जुड़ा हुआ था। इन बाईपास के लिए जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जानी थी, वे पूर्व में जारी डीएम सर्किल रेट से वंचित रह गए थे। जब भूमि अधिग्रहण की बात शुरू हुई, तो इन गांवों के किसान अपनी जमीन के लिए बेहतर मुआवजे की मांग को लेकर मुखर हो गए थे। उनकी मुख्य शिकायत यह थी कि उनकी जमीनों के दाम कम आंके गए हैं, जबकि आसपास के क्षेत्रों में दरें कहीं अधिक हैं।
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किसानों की मांग हुई पूरी, मिलेगा उचित मुआवजा
किसानों के लगातार प्रदर्शन और अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाने का ही यह नतीजा है कि जिलाधिकारी ने उनकी बात सुनी। प्रशासन ने किसानों की चिंताओं को समझते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सर्किल दरों में इस बढ़ोतरी से अब किसानों को उनकी जमीन का कहीं अधिक उचित और न्यायसंगत मुआवजा मिल सकेगा।
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यह निर्णय न केवल बाईपास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति देगा, बल्कि उन किसानों को भी राहत देगा, जिन्होंने विकास परियोजनाओं के लिए अपनी बहुमूल्य जमीनें देंगे। प्रशासन जनता के हितों के प्रति संवेदनशील है।
- अंजनी कुमार सिंह, डीएम