#हिंदीहैंहम: 'हिंदी में न्याय' के लिए देशव्यापी मुहिम चला रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रपौत्र

उत्तराखंड विधि आयोग के सदस्य चंद्रशेखर आगरा के किरावली के पास विद्यापुर गांव के निवासी है। उनका कहना है कि अदालतों में कामकाज अंग्रेजी में किए जाने की व्यवस्था सिर्फ 15 साल के लिए की गई थी। ठीक वैसे ही जैसे अनुच्छेद 370 को अस्थायी रूप से लगाया गया था। 


जैसे 370 को हटाया गया, वैसे ही अंग्रेजी में याचिका दायर करने से लेकर बहस और फिर फैसले दिए जाने की व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए। यह काम राजभाषा में होना चाहिए। जिस राज्य की जो राजभाषा है, अदालत में कामकाज उसी में हो। इस मुहिम के लिए उन्होंने इसी साल 18 जनवरी को आगरा में हिंदी से न्याय संचालन समिति का गठन किया।