लंबित चल रही मांगें पूरी करे सरकार

प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता शाक्य ने कहा कि एसोसिएशन की सात मांगें काफी समय से लंबित हैं। सात जून 2018 का समझौता तथा 21 फरवरी 2019 की घोषणा लागू की जाए। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर न्यूनतम 21 हजार रुपये का मासिक वेतन दिया जाए। रिटायरमेंट पर 10 हजार रुपया पेंशन दी जाए।
पर्याप्त राशन सीधे आंगनवाड़ी केंद्रों पर भेजा जाए। प्रमोशन तथा सीधी भर्ती तत्काल पूरी की जाए। बिना मोबाइल डाटा दिए ऑनलाइन फीड़िंग नहीं कराई जाए। कोरोना काल में कार्य करने पर अतिरिक्त 12 हजार रुपया मासिक वेतन दिया जाए। धरना के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित सात सूत्री ज्ञापन डीएम को दिया गया। मंजू चौहान, रिचा दुबे, शुक्ला देवी, रिहाना बेगम, सुषमा कश्यप, शशी किरन, वंदना यादव, अलका यादव, शाहीन बेगम, ऊषा राजपूत, मीरा यादव, शालिनी चौहान, शशी दीक्षित मौजूद रहे।