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आगरा विश्वविद्यालय: फर्जी बीकॉम डिग्री पर मंत्री का पत्र, कमेटी बना लटकाया मामला; 2 रिपोर्टों ने खड़े किए सवाल
Thu, 12 Nov 2026 07:21 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Thu, 12 Nov 2026 07:21 AM IST
सार
आगरा विश्वविद्यालय की 1997 की बीकॉम डिग्री के आधार पर हरियाणा में नौकरी पाने वाले दीपक कपूर को फर्जीवाड़े के आरोपों के बाद 2021 में बर्खास्त कर दिया गया था। मंत्री के एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश के बावजूद विश्वविद्यालय ने कमेटी गठित कर मामला जांच में लटका रखा है, जबकि डिग्री सत्यापन में विरोधाभासी जवाबों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
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आगरा विश्वविद्यालय
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्रियों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन्हीं के सहारे नौकरी तक पाने के कई मामले भी सामने आ चुके हैं। मगर हर बार कार्रवाई के नाम पर विश्वविद्यालय प्रशासन चुप्पी साध लेता है। ताजा मामला वर्ष 1997 की बीकॉम डिग्री के आधार पर हरियाणा में नौकरी पाने वाले दीपक कपूर का है।
इस मामले में राज्यमंत्री सुरेंद्र दिलेर ने 16 अगस्त 2026 को विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर बताया है कि वर्ष जून 2020 में सत्यापन आख्या विश्वविद्यालय की ओर से नहीं भेजी गई। इस प्रकरण में विवि के नाम, मुहर एवं अभिलेखों के कथित दुरुपयोग और फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने की संभावना गंभीर है। संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार तत्काल एफआईआर दर्ज करा कार्यालय को अवगत कराएं। आरोप है कि विश्वविद्यालय ने कमेटी गठित करने के नाम पर मामला लंबित कर रखा है।
शिकायतकर्ता सतेंद्र कुमार ने बताया कि शुरुआती सत्यापन में विश्वविद्यालय ने दीपक कपूर की डिग्री और सेवा को सही बताया था। डाक से भेजे गए दस्तावेज के आधार पर भी सत्यापन सही होने की बात कही गई। लेकिन जब अधिकारी स्वयं दस्तावेज का सत्यापन कराने विश्वविद्यालय पहुंचे तो संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित करने से इन्कार कर दिया गया। विश्वविद्यालय ने वर्ष 1997 की बीकॉम डिग्री के सत्यापन का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की बात कही। 12 जून 2020 की सत्यापन रिपोर्ट जारी करने से भी इन्कार किया गया।
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साथ ही दीपक कपूर की वर्ष 2001 की एलएलबी डिग्री से संबंधित रिकॉर्ड, अनुक्रमांक और अस्थायी प्रमाणपत्र भी विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं बताए गए। इसके बाद पंचकूला स्थित मुख्यालय के अधिकारियों ने भी लिखित रूप से बताया कि उन्हें संबंधित डिग्री जारी नहीं की गई है। इस आधार पर दीपक कपूर को वर्ष 2021 में संविदा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। जिस डिग्री के आधार पर नौकरी हासिल की गई, उसे हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की जांच में विश्वविद्यालय ने अपना मानने से ही इन्कार कर दिया था।
इसके बाद शिकायतकर्ता सत्येंद्र कुमार और अजय लगातार विश्वविद्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। उनकी मांग है कि जिस विश्वविद्यालय की डिग्री और दस्तावेज का इस्तेमाल कर नौकरी हासिल की गई, उस मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उनका इस्तेमाल करने वालों के साथ ही सत्यापन में लापरवाही करने वालों की जिम्मेदारी भी तय हो।
11 साल से छह शिक्षकों की डिग्री का सत्यापन अधर में
विश्वविद्यालय में डिग्रियों के सत्यापन में देरी का यह अकेला मामला नहीं है। वर्ष 2015 की डिग्री के आधार पर पिछले करीब 11 साल से छह शिक्षक जिले के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत हैं। इन शिक्षकों की डिग्रियों का सत्यापन भी विश्वविद्यालय स्तर पर अब तक पूरा नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय ने न तो उनकी डिग्रियों को फर्जी घोषित किया और न ही उन्हें सही होने की पुष्टि की। इसके अलावा वर्ष 2022 में भी सत्यापन के लिए आई 18 मार्कशीटें जांच में जाली निकल चुकी हैं। ये बीए, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कोर्स की थी। अमर उजाला पहले भी इस मामले को प्रमुखता से उठा चुका है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओम प्रकाश ने कहा कि कमेटी अभी जांच कर रही है। कब तक जांच पूरी होगी। जांच समिति ही बता पाएगी।
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इस मामले में राज्यमंत्री सुरेंद्र दिलेर ने 16 अगस्त 2026 को विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर बताया है कि वर्ष जून 2020 में सत्यापन आख्या विश्वविद्यालय की ओर से नहीं भेजी गई। इस प्रकरण में विवि के नाम, मुहर एवं अभिलेखों के कथित दुरुपयोग और फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने की संभावना गंभीर है। संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार तत्काल एफआईआर दर्ज करा कार्यालय को अवगत कराएं। आरोप है कि विश्वविद्यालय ने कमेटी गठित करने के नाम पर मामला लंबित कर रखा है।
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शिकायतकर्ता सतेंद्र कुमार ने बताया कि शुरुआती सत्यापन में विश्वविद्यालय ने दीपक कपूर की डिग्री और सेवा को सही बताया था। डाक से भेजे गए दस्तावेज के आधार पर भी सत्यापन सही होने की बात कही गई। लेकिन जब अधिकारी स्वयं दस्तावेज का सत्यापन कराने विश्वविद्यालय पहुंचे तो संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित करने से इन्कार कर दिया गया। विश्वविद्यालय ने वर्ष 1997 की बीकॉम डिग्री के सत्यापन का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की बात कही। 12 जून 2020 की सत्यापन रिपोर्ट जारी करने से भी इन्कार किया गया।
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साथ ही दीपक कपूर की वर्ष 2001 की एलएलबी डिग्री से संबंधित रिकॉर्ड, अनुक्रमांक और अस्थायी प्रमाणपत्र भी विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं बताए गए। इसके बाद पंचकूला स्थित मुख्यालय के अधिकारियों ने भी लिखित रूप से बताया कि उन्हें संबंधित डिग्री जारी नहीं की गई है। इस आधार पर दीपक कपूर को वर्ष 2021 में संविदा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। जिस डिग्री के आधार पर नौकरी हासिल की गई, उसे हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की जांच में विश्वविद्यालय ने अपना मानने से ही इन्कार कर दिया था।
इसके बाद शिकायतकर्ता सत्येंद्र कुमार और अजय लगातार विश्वविद्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। उनकी मांग है कि जिस विश्वविद्यालय की डिग्री और दस्तावेज का इस्तेमाल कर नौकरी हासिल की गई, उस मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उनका इस्तेमाल करने वालों के साथ ही सत्यापन में लापरवाही करने वालों की जिम्मेदारी भी तय हो।
11 साल से छह शिक्षकों की डिग्री का सत्यापन अधर में
विश्वविद्यालय में डिग्रियों के सत्यापन में देरी का यह अकेला मामला नहीं है। वर्ष 2015 की डिग्री के आधार पर पिछले करीब 11 साल से छह शिक्षक जिले के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत हैं। इन शिक्षकों की डिग्रियों का सत्यापन भी विश्वविद्यालय स्तर पर अब तक पूरा नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय ने न तो उनकी डिग्रियों को फर्जी घोषित किया और न ही उन्हें सही होने की पुष्टि की। इसके अलावा वर्ष 2022 में भी सत्यापन के लिए आई 18 मार्कशीटें जांच में जाली निकल चुकी हैं। ये बीए, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कोर्स की थी। अमर उजाला पहले भी इस मामले को प्रमुखता से उठा चुका है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओम प्रकाश ने कहा कि कमेटी अभी जांच कर रही है। कब तक जांच पूरी होगी। जांच समिति ही बता पाएगी।