जोंस मिल : पूरी जमीन ही घोषित की जा सकती है सरकारी, कमेटी के हाथ लगे अहम दस्तावेज

जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह के आदेश पर यहां 23 खसरों की कमेटी जांच कर रही हैं। इसमें करीब 128 बीघा जमीन है। जोंस परिवार ने आगरा काश्तकारी अधिनियम 1926 की धारा 30 के विरुद्ध यूनाइटेड मिल के नाम संपत्ति हस्तांतरित की।


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काश्तकारी एक्ट लागू होने पर हस्तांतरण शून्य हो गया। इस आधार पर 11 मार्च 1932 को पूरी संपत्ति राज्य सरकार में निहित हो चुकी थी। एडीएम प्रशासन निधि श्रीवास्तव ने बताया कि कई जानकारियां मिली हैं। रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं हुई है। जोंस मिल के खसरों में जमीन की बिक्री व निर्माण पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है।