Agra News: जल जीवन मिशन में लापरवाही पर ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट, होगी एफआईआर

शनिवार को कमिश्नरी सभागार में मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों व कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। डीएम, पुलिस कमिश्नर व अन्य अफसरों ने प्रेजेंटेशन दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में भी बड़ा फैसला लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन किसानों की अधिगृहीत भूमि का भुगतान अब तक लंबित है, उन्हें वर्तमान दरों के आधार पर ही मुआवजा दिया जाए।
किसानों को खाद की कमी न होने देने और ऐसा होने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के भी निर्देश दिए गए। आगरा के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट और टीटीजेड के फैसलों की प्रभावी मॉनिटरिंग कर शासन को अवगत कराने के निर्देश दिए, जिससे विकास कार्य बाधित न हों।
उन्होंने जनवरी 2027 तक अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का निर्माण पूरा करने, किसानों के लिए प्रशिक्षण शुरू करने और आगरा में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग व लेदर उद्योग को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया। अंत में उन्होंने कांवड़ यात्रा को सामाजिक समरसता का प्रतीक बताते हुए इसे बढ़ावा देने की बात कही।

रेहड़ी-पटरी वालों को बिना विकल्प न उजाड़ें
मुख्यमंत्री ने कहा कि फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले रेहड़ी-पटरी वालों को विस्थापित न किया जाए। उन्हें उजाड़ने के बजाय उचित स्थान पर वेंडिंग जोन बनाकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा अवैध खनन और ओवरलोडिंग से जर्जर हो रही सड़कों की भरपाई दोषियों से ही वसूलने के निर्देश दिए गए।

बाहरी चालकों का हो सत्यापन
कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सीएम ने आगरा में चलने वाले ऑटो, ई-रिक्शा और थ्री-व्हीलर चालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य करने के लिए कहा। उन्हाेंने कहा कि इससे बाहरी और आपराधिक तत्वों की पहचान हो सके।