कासगंज। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों की व्यवस्थाएं अब और भी बेहतर होंगी। कहीं स्कूल चमकेंगे तो कहीं फर्नीचर की व्यवस्था होगी। इसके लिए शासन से मिली 4.88 करोड़ रुपये की धनराशि कंपोजिट ग्रांट के रूप में स्कूलों को भेज दी गई है। साथ ही दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
शासन स्कूलों का सौंदर्यीकरण कराने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को कंपोजिट ग्रांट देता है। उद्देश्य है कि स्कूलों को कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर तैयार कराया जाए। वैसे तो पंचायती राज विभाग को भी स्कूलों को संवारने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन आवश्यक काम के लिए कंपोजिट ग्रांट भी भेजी गई है। सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय इस ग्रांट से रंगाई, पुताई, बच्चों के लिए आवश्यक सामग्री, विद्यालय रख रखाव के लिए आवश्यक सामान, कुर्सी, बैठक व्यवस्था, स्वच्छता अभियान के लिए आवश्यक सामग्री खरीद सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि धनराशि का सदुपयोग नहीं हुआ तो संबंधित प्रधानाध्यापक जिम्मेदार होगा।
कासगंज। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों की व्यवस्थाएं अब और भी बेहतर होंगी। कहीं स्कूल चमकेंगे तो कहीं फर्नीचर की व्यवस्था होगी। इसके लिए शासन से मिली 4.88 करोड़ रुपये की धनराशि कंपोजिट ग्रांट के रूप में स्कूलों को भेज दी गई है। साथ ही दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
शासन स्कूलों का सौंदर्यीकरण कराने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को कंपोजिट ग्रांट देता है। उद्देश्य है कि स्कूलों को कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर तैयार कराया जाए। वैसे तो पंचायती राज विभाग को भी स्कूलों को संवारने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन आवश्यक काम के लिए कंपोजिट ग्रांट भी भेजी गई है। सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय इस ग्रांट से रंगाई, पुताई, बच्चों के लिए आवश्यक सामग्री, विद्यालय रख रखाव के लिए आवश्यक सामान, कुर्सी, बैठक व्यवस्था, स्वच्छता अभियान के लिए आवश्यक सामग्री खरीद सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि धनराशि का सदुपयोग नहीं हुआ तो संबंधित प्रधानाध्यापक जिम्मेदार होगा।