आंगनबाड़ी भर्ती घोटाला : मुख्य विकास अधिकारी सहित 16 अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज

वर्ष 2011-12 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां हुई थीं। इन नियुक्तियों में तमाम अपात्रों को मानकों की अनदेखी करके नौकरी दे दी गई। वहीं वर्ष 2014 में विधायक निधि से 10 लाख रुपये छदामी सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को दिए गए। इसमें विधायक निधि का दुर्पयोग होने की पुष्टी हुई है। इसके साथ ही आरोपी अधिकारियों ने इंदिरा आवास का अपात्रों के बीच आवंटन कर दिया। इन सभी अनियमितताओं पर शासन को शिकायतें मिली थीं। शिकायतकर्ता कमला देवी ने यह शिकायत शासन को भेजीं। वर्ष 2014 में इस शिकायत को शासन ने गंभीरता से लेते हुए जांच सतर्कता अधिष्ठान आगरा को आवंटित की। जांच में अधिकारियों सहित कुल 16 लोग दोषी पाए गए। उनके खिलाफ 19 अगस्त को आगरा में भ्रष्टाचार अधिनियम, षडयंत्र रचने, धोखाधड़ी, अधिकारों के हनन सहित संगीन धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया है।
कासगंज जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, इंदिरा आवास आवंटन एवं विधायक निधि के दुर्पयोग के मामले में जांच के पश्चात तत्कालीन अधिकारियों सहित 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जांच में प्रथम दृष्टया सभी दोषी पाए गए हैं। पत्रावली शासन को भेज दी गई है। अब शासन स्तर से कार्रवाई शुरू होगी। - रविशंकर निन, एसपी, सतर्कता अधिष्ठान, आगरा।
घोटाले में इन अधिकारियों पर दर्ज हुई है एफआईआर
आरोपियों में तत्कालीन सीडीओ चंद्रशेखर सिंह, तत्कालीन परियोजना अधिकारी उमेश त्यागी, सेवानिवृत्त बाल विकास परियोजना अधिकारी सैलजा सिंह चौहान, जया श्रीवास्तव, मकुंतला, आशीष कुमार, मुख्य सेविका शीला भारती, नुजहत परवीन, शारदा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रजनी, प्रियंका, तत्कालीन प्रबंधक छदामी सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ममता, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी राधेश्याम द्विवेदी, इंद्रपाल सिंह, राजेश कुमार मिश्रा एवं अनूप श्रीवास्तव शामिल हैं। यह प्राथमिकी सतर्कता अधिष्ठान के निरीक्षक सुनील कुमार ने दर्ज कराई है।