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यूपी: आगरा-मथुरा के अफसरों में फंसा समन्वय का पेंच, हाईवे पर थम रही जिंदगी; उत्तरी बाईपास का न मिला फायदा

Tue, 17 Nov 2026 12:24 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 17 Nov 2026 12:24 PM IST
सार

400 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद उत्तरी बाईपास पर भारी वाहनों का संचालन शुरू नहीं हो सका है। ट्रक और टैंकर शहर के बीच से गुजर रहे हैं, जिससे जाम और हादसों का खतरा बढ़ रहा है।
 

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Agra-Mathura Officials Fail to Coordinate, Heavy Vehicles Continue to Endanger Lives on City Highway
उत्तरी बाईपास - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तरी बाईपास पर सरकार ने 400 करोड़ रुपये खर्च किए मगर अफसरों की मनमानी से भारी वाहनों का आवागमन नहीं हो सका है। रुनकता से लेकर एत्मादपुर तक ट्रक, ट्राॅला और टैंकर हाईवे से गुजरते हुए शहर के लोगों के लिए यमदूत बने हुए हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, व्यापारिक प्रतिष्ठान तक प्रभावित हो रहे हैं। इसके बावजूद आगरा-मथुरा के अफसर समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं।
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मंडलायुक्त को आगे आकर तालमेल बैठाना चाहिए जिससे समस्या का समाधान हो सके। पुलिस पिकेट लगे और साइनेज लगाकर वाहन चालकों को जानकारी देनी चाहिए। शहर के व्यापारी वर्ग का कहना है कि एमजी रोड के बाद हाईवे शहर का एक प्रमुख मार्ग है। सिकंदरा से रामबाग तक बड़ी आबादी रहती है। इससे रोजाना नौकरीपेशा वाले लोग गुजरते हैं। व्यापारियों का अपनी उद्योग तक जाने का रास्ता भी यही है।
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नेशनल चैंबर के अध्यक्ष मनोज बंसल ने  बताया कि नेशनल हाईवे आबादी के बीच से निकला है। इस पर स्थानीय लोगों के वाहनों का दबाव न के बराबर है। 24 घंटे भारी वाहन ही दौड़ते रहते हैं। अगर इन पर रोक लगे तो सिकंदरा से रामबाग तक पहुंचने में पांच से 10 मिनट ही लगेगा। शहर की इस दूसरी लाइफ लाइन पर लोगों की जान जा रही है। अफसर सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। आगरा और मथुरा के अधिकारियों को आपसी समन्वय से आवागमन रोकना होगा। जनप्रतिनिधियों को भी प्रयास करने होंगे। वह सिर्फ पत्र लिखने और बैठक बुलाने की बात न करें। 
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नेशनल चैंबर पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने कहा कि जनता के लिए उत्तरी बाईपास भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही महत्व रखता है। इसे लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया मगर यह उतना कारगर साबित नहीं हो सका जितना होना चाहिए था। पहले बिजली की लाइन हटाने में समय लगा। अब अफसरों की मनमानी से बाईपास पर भारी वाहनों का संचालन नहीं हो पा रहा है। मंडलायुक्त को चाहिए कि समन्वय के लिए टीम बनाएं। साइनेज के साथ बैरियर लगाएं। वाहनों को डायवर्ट करने में सख्ती करनी चाहिए।

फेडरेशन ऑफ उद्योग व्यापार एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र अग्रवाल ने कहा कि सांसद और विधायकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जनता को हादसों से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। पुलिस के संरक्षण में भारी वाहन शहर में प्रवेश कर रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी की ड्यूटी लगानी चाहिए। वाहनों को डायवर्ट करने के लिए मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। मंडलायुक्त की ओर से सख्त आदेश दिए जाने चाहिए। 

नेशनल चैंबर के पूर्व अध्यक्ष केके पालीवाल ने बताया कि भारी वाहन शहर के अंदर से निकल रहे हैं। यह पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। जिले में विधायक और सांसद भाजपा के हैं। इसके बावजूद अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। उनकी भी कोई नहीं सुन रहा है। सरकार को सुरक्षित आवागमन के लिए सोचना होगा। सिर्फ कागजी बातों से काम नहीं चल सकता है।


पूर्व अध्यक्ष नेशनल चैंबर राजीव अग्रवाल का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी से भारी वाहनों का आवागमन शहर के अंदर हो रहा है। जन प्रतिनिधि जनसमस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। चुनाव आने पर फिर से आ जाते हैं। हाईवे पर हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हैं। पांच मिनट का रास्ता तय करने में एक घंटे का समय लगता है। लोगों की जान अलग जा रही है। 



पूर्व अध्यक्ष नेशनल चैंबर सीताराम अग्रवाल ने बताया कि उद्योग बंधु की बैठक में कई बार हाईवे पर भारी वाहनों का रोकने का मुद्दा उठाया जा चुका है मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जब जनप्रतिनिधि खानापूर्ति करते रहेंगे तब तक लोगों की जान जाती रहेगी। स्थानीय प्रशासन को सख्ती करनी होगी। मेला लगने पर वाहनों को डायवर्ट करके निकाला जाता है। ऐसे में हादसों को रोकने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। 



 
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