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Agra News: एडीए के सीमा विस्तार में शामिल होंगे 98 नए गांव
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आगरा। अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने और भविष्य की योजनाओं को सुनियोजित ढंग से धरातल पर उतारने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) सीमा विस्तार में 98 नए गांव शामिल करने जा रहा है। मई में प्रस्तावित बोर्ड बैठक में इन गांवों को शामिल करने पर मुहर लग सकती है।
प्राधिकरण ने सीमा विस्तार के लिए 303 गांवों को चिह्नित किया है, जिनमें से पहले चरण में 98 नए गांवों को शामिल किया जाएगा। सीमा विस्तार के बाद एडीए का क्षेत्रफल वर्तमान 1056.55 हेक्टेयर से बढ़कर 2000 हेक्टेयर से अधिक हो जाएगा। इस विस्तार से जिले की करीब 10 लाख आबादी एडीए की विकास योजनाओं के दायरे में आएगी। खास बात यह है कि अब फतेहाबाद व शमसाबाद नगर पालिका और किरावली व अछनेरा नगर पंचायत का पूरा क्षेत्र भी एडीए के नक्शे पर होगा।
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1998 के बाद अब हो रहा विस्तार
प्राधिकरण के इतिहास पर नजर डालें तो 1973 में गठन के समय इसमें 144 गांव थे। आखिरी बार 1998 में पांच नए गांव जोड़े गए थे, जिससे संख्या 168 हो गई थी। हालांकि, नए प्रस्ताव में पुराने 168 गांवों में से 21 को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि ये अब यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधीन हैं।
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18 साल से प्रक्रिया लंबित
सीमा विस्तार की प्रक्रिया 2008 से लंबित है। जनवरी 2023 में शासन के निर्देश पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद यह नया खाका तैयार किया था। सीमा विस्तार का निर्णय आगामी बोर्ड बैठक में होगा। - एम अरुन्मोली, उपाध्यक्ष, एडीए
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प्राधिकरण ने सीमा विस्तार के लिए 303 गांवों को चिह्नित किया है, जिनमें से पहले चरण में 98 नए गांवों को शामिल किया जाएगा। सीमा विस्तार के बाद एडीए का क्षेत्रफल वर्तमान 1056.55 हेक्टेयर से बढ़कर 2000 हेक्टेयर से अधिक हो जाएगा। इस विस्तार से जिले की करीब 10 लाख आबादी एडीए की विकास योजनाओं के दायरे में आएगी। खास बात यह है कि अब फतेहाबाद व शमसाबाद नगर पालिका और किरावली व अछनेरा नगर पंचायत का पूरा क्षेत्र भी एडीए के नक्शे पर होगा।
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1998 के बाद अब हो रहा विस्तार
प्राधिकरण के इतिहास पर नजर डालें तो 1973 में गठन के समय इसमें 144 गांव थे। आखिरी बार 1998 में पांच नए गांव जोड़े गए थे, जिससे संख्या 168 हो गई थी। हालांकि, नए प्रस्ताव में पुराने 168 गांवों में से 21 को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि ये अब यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधीन हैं।
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18 साल से प्रक्रिया लंबित
सीमा विस्तार की प्रक्रिया 2008 से लंबित है। जनवरी 2023 में शासन के निर्देश पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद यह नया खाका तैयार किया था। सीमा विस्तार का निर्णय आगामी बोर्ड बैठक में होगा। - एम अरुन्मोली, उपाध्यक्ष, एडीए
