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बहादुरपुर के प्रधान के वितीय अधिकार सीज
Updated Sun, 17 Dec 2017 11:22 PM IST
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एटा।
ग्राम पंचायत बहादुरपुर कासिमपुर की ग्राम प्रधान के तत्कालीन प्रभाव से वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं। डीएम ने साथ ही तीन सदस्यों की एक समिति गठित करने के आदेश जारी किए।
ब्लॉक शीतलपुर की ग्राम पंचायत बहादुरपुर कासिमपुर की ग्राम प्रधान सुनीता देवी जांच में दोषी पाई गई है। डीएम की जांच में सुनीता देवी ने विकास कार्यों में न केवल वित्तीय अनियमितताएं पाई बल्कि उच्चाधिकारियों के आदेशों की भी अवहेलना करते हुए मनमाने ढंग से कार्य कराए जाने की बात कही है।
इससे पहले डीएम अमित किशोर की ओर से ग्राम पंचायत प्रधान सुनीता देवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जिसका ग्राम प्रधान ने कोई जवाब नहीं दिया। जब तक मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती। तब तक वह अपने वित्तीय अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकेंगी। जिला अर्थ एवं सांख्याधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। एक माह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए।
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ग्राम पंचायत बहादुरपुर कासिमपुर की ग्राम प्रधान के तत्कालीन प्रभाव से वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं। डीएम ने साथ ही तीन सदस्यों की एक समिति गठित करने के आदेश जारी किए।
ब्लॉक शीतलपुर की ग्राम पंचायत बहादुरपुर कासिमपुर की ग्राम प्रधान सुनीता देवी जांच में दोषी पाई गई है। डीएम की जांच में सुनीता देवी ने विकास कार्यों में न केवल वित्तीय अनियमितताएं पाई बल्कि उच्चाधिकारियों के आदेशों की भी अवहेलना करते हुए मनमाने ढंग से कार्य कराए जाने की बात कही है।
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इससे पहले डीएम अमित किशोर की ओर से ग्राम पंचायत प्रधान सुनीता देवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जिसका ग्राम प्रधान ने कोई जवाब नहीं दिया। जब तक मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती। तब तक वह अपने वित्तीय अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकेंगी। जिला अर्थ एवं सांख्याधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। एक माह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए।
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