ग्रामीण उपभोक्ताओं से शहरी दर पर नहीं होगी वसूली

प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद जिला मुख्यालय, शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के मुताबिक विद्युत आपूर्ति की जा रही है। विद्युत वितरण कंपनियों में अधिक आपूर्ति के नाम पर ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं से शहरी दर पर बिल बनाना शुरू कर दिया था। इसकी शिकायतें शासन-प्रशासन तक लगातार पहुंच रहीं थी। ग्रामीणों की शिकायत पर उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद में उप्र विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की गई थी।

इस पर आयोग ने नाराजगी जताते हुए कारपोरेशन व बिजली कंपनियों को शहर दर पर बिल न वसूलने के संबंध में निर्देश दिए जारी किए हैं। ग्रामीण विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता दुर्गा प्रसाद ने बताया कि पावर कारपोरेशन द्वारा हाल ही में यह निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं से शहरी दर पर बिलिंग नहीं की जाएगी। इस आदेश से तमाम उपभोक्ताओं को राहत मिल सकेगी।