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तय समय में जागीर ब्लाक नहीं हो सका ओडीएफ
Updated Thu, 01 Feb 2018 12:01 AM IST
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- फोटो : SELF
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मैनपुरी। समयसीमा के अंदर जागीर ब्लाक ओडीएफ नहीं हो सका है। 31 जनवरी तक ब्लाक को ओडीएफ बनाने की मंशा पूरी नहीं हो सकी है। बजट के अभाव में शौचालय निर्माण लटका हुआ है। बजट के लिए शासन को पत्र लिखा गया है।
स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत देहात क्षेत्र में चालू वर्ष में 50194 शौचालय बनाने हैं। पहले चरण में जागीर ब्लाक को ओडीएफ बनाने का लक्ष्य तय किया गया।
31 जनवरी तक जागीर ब्लाक को ओडीएफ बनाने की कार्ययोजना बनाई गई। ब्लाक में 3000 शौचालय बनाने का लक्ष्य तय किया गया। 1800 शौचालय बनाने के बाद 1200 शौचालय का निर्माण बजट के अभाव में लटक गया है। बजट नहीं होने से 31 जनवरी तक जागीर ब्लाक ओडीएफ घोषित नहीं किया जा सका है। शासन से बजट पाने के लिए विभाग द्वारा पत्र लिखा गया है।
62 करोड़ के सापेक्ष मिला 18 करोड़
मैनपुरी। शौचालय निर्माण के लिए 62 करोड़ रुपये के सापेक्ष 18 करोड़ रुपया ही मिला है। चालू सत्र में 50194 के सापेक्ष 20000 शौचालय ही बन सके हैं। शौचालय निर्माण में लापरवाही पर 67 कर्मचारियों का वेतन रोककर 27 कर्मचारियों को नोटिस दिए गए हैं। पंचायत सचिव रतन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, अनुराग यादव, राजीव दुबे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है।
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लक्ष्य पूरा करने के लिए 62 करोड़ रुपये की जरूरत है। शासन से केवल 18 करोड़ रुपया ही मिला है। शेष धनराशि के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। जिले को ओडीएफ बनाने के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।
सुरेशचंद्र मिश्रा, जिला पंचायत राज अधिकारी
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स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत देहात क्षेत्र में चालू वर्ष में 50194 शौचालय बनाने हैं। पहले चरण में जागीर ब्लाक को ओडीएफ बनाने का लक्ष्य तय किया गया।
31 जनवरी तक जागीर ब्लाक को ओडीएफ बनाने की कार्ययोजना बनाई गई। ब्लाक में 3000 शौचालय बनाने का लक्ष्य तय किया गया। 1800 शौचालय बनाने के बाद 1200 शौचालय का निर्माण बजट के अभाव में लटक गया है। बजट नहीं होने से 31 जनवरी तक जागीर ब्लाक ओडीएफ घोषित नहीं किया जा सका है। शासन से बजट पाने के लिए विभाग द्वारा पत्र लिखा गया है।
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62 करोड़ के सापेक्ष मिला 18 करोड़
मैनपुरी। शौचालय निर्माण के लिए 62 करोड़ रुपये के सापेक्ष 18 करोड़ रुपया ही मिला है। चालू सत्र में 50194 के सापेक्ष 20000 शौचालय ही बन सके हैं। शौचालय निर्माण में लापरवाही पर 67 कर्मचारियों का वेतन रोककर 27 कर्मचारियों को नोटिस दिए गए हैं। पंचायत सचिव रतन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, अनुराग यादव, राजीव दुबे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है।
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लक्ष्य पूरा करने के लिए 62 करोड़ रुपये की जरूरत है। शासन से केवल 18 करोड़ रुपया ही मिला है। शेष धनराशि के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। जिले को ओडीएफ बनाने के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।
सुरेशचंद्र मिश्रा, जिला पंचायत राज अधिकारी