यमुना एक्सप्रेसवे की नौ हेक्टेयर जमीन पर कब्जे का फंसा पेंच

गौरतलब रहे कि 2010 में यमुना एक्सप्रेसवे के लिए एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने मांट क्षेत्र में नौ हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण की कार्रवाई की थी। मुआवजे की राशि प्राधिकरण द्वारा डीएम के खाते में जमा करा दी गई। किसान जमीन देने को तैयार नहीं थे, मुआवजा राशि भी उन्होंने प्राप्त नहीं की, लेकिन प्राधिकरण ने जमीन पर कब्जा दर्शा दिया।

इस स्थिति में किसानों ने हाईकोर्ट की शरण ली, लेकिन कोर्ट ने याचिका यह कहते हुए निरस्त कर दी कि मामला का निस्तारण शासन से कराए। अब शासन ने मामला डीएम को भेज दिया है।

स्थिति इस कारण उलझी है कि जमीन किसानों के कब्जे में है। किसानों ने मुआवजा भी नहीं लिया है। यह मुआवजा प्रशासन ने उच्च अपीली अधिकारी के यहां भी जमा नहीं कराया है। ऐसे में जमीन पर कब्जा कैसे लिया जाए। इसी स्थितियों को लेकर सोमवार को डीएम सर्वज्ञराम मिश्र ने बैठक ली, लेकिन कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया जा सका।