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लैपटाप के बाद अब कंबल-साड़ी बांटेगी सपा
लखनऊ/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 15 Mar 2013 12:30 PM IST
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बेरोजगारी भत्ता और लैपटाप बांटने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार ने अब वृद्धों और महिलाओं को रिझाने के लिए भी कमर कस ली है। कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि 65 साल से ऊपर के वृद्धों को साल में एक कंबल और 18 साल से अधिक की महिलाओं को साल में दो साड़ियां दी जाएंगी।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया। प्रदेश के बुनकरों से 60 फीसदी तथा राज्य सरकार के अन्य उपक्रमों से 40 फीसदी साड़ियां खरीदी जाएंगी।
समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक साल के अंदर अपने एक और वादे को पूरा करने के लिए गुरुवार को उस पर कैबिनेट की मुहर लगा दी। राज्य सरकार की इस योजना से प्रदेश के दो करोड़ से अधिक लोग लाभांवित होंगे। कंबल और साड़ी खरीदने और बांटने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे। साड़ी और कंबल के मानक पहले से तय किए जा चुके हैं।
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सरकार साड़ी के लिए बुनकरों को कच्चा माल भी उपलब्ध कराएगी और बनने के बाद उसकी खरीद भी करेगी। बुनकरों की दशा में इससे सुधार होने का दावा किया जा रहा है। सरकार ने भूख से मुक्ति व जीवन रक्षा गारंटी योजना का नाम देते हुए इस योजना पर मुहर लगाई है।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने पर इस योजना की औपचारिक घोषणा करेंगे। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट में 200 करोड़ की व्यवस्था की थी। वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस योजना के लिए 600 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है।
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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया। प्रदेश के बुनकरों से 60 फीसदी तथा राज्य सरकार के अन्य उपक्रमों से 40 फीसदी साड़ियां खरीदी जाएंगी।
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समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक साल के अंदर अपने एक और वादे को पूरा करने के लिए गुरुवार को उस पर कैबिनेट की मुहर लगा दी। राज्य सरकार की इस योजना से प्रदेश के दो करोड़ से अधिक लोग लाभांवित होंगे। कंबल और साड़ी खरीदने और बांटने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे। साड़ी और कंबल के मानक पहले से तय किए जा चुके हैं।
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सरकार साड़ी के लिए बुनकरों को कच्चा माल भी उपलब्ध कराएगी और बनने के बाद उसकी खरीद भी करेगी। बुनकरों की दशा में इससे सुधार होने का दावा किया जा रहा है। सरकार ने भूख से मुक्ति व जीवन रक्षा गारंटी योजना का नाम देते हुए इस योजना पर मुहर लगाई है।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने पर इस योजना की औपचारिक घोषणा करेंगे। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट में 200 करोड़ की व्यवस्था की थी। वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस योजना के लिए 600 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है।