रेणुका बांध परियोजना का जल्द शुरू होगा काम, केंद्र को लिखा पत्र

हिमाचल सहित उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की इस परियोजना में हिस्सेदारी है। पावर कारपोरेशन इसका काम देख रही है। 1294 लोग अभी मुआवजा लेने नहीं आए हैं। अगर ये लोग नहीं आते हैं तो अन्य को मुआवजा राशि जारी की जाएगी। परियोजना से 7635 लोग विस्थापित हुए हैं। करीब छह हजार लोगों को मुआवजा दे दिया गया है। मामला कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने सात लाख रुपये की मुआवजा राशि तय की है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि लोगों को मुआवजा राशि लेने के लिए कोर्ट न जाना पड़े, इस पर विचार किया जाएगा। 

नए कनेक्शन पर नहीं ली जाती बिजली मीटर की कीमत
 ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि प्रदेश में बिजली का नया कनेक्शन लेने पर मीटर की कीमत उपभोक्ताओं से नहीं ली जाती है। मीटर का केवल मासिक किराया ही लिया जाता है। प्रश्नकाल में विधायक रमेश धवाला के सवाल का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री ने बताया कि मीटर की कीमत पूरी होने पर मासिक किराया बंद करने का विद्युत नियामक आयोग से जारी आदेशों में कोई भी प्रावधान नहीं है। प्रदेश में 150 पद अधिशासी अभियंता, 49 पद अधीक्षण अभियंता और 12 पद मुख्य अभियंता के भरे हुए हैं। 

धौलासिद्ध परियोजना में मिलेगा 500 को रोजगार
 धौलासिद्ध परियोजना में करीब 500 स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू के सवाल का लिखित जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि परियोजना के सिविल व हाइड्रो मेकेनिकल के निर्माण कार्यों को मई 2021 में अवार्ड किया गया है। डायवरजन टनल, बांध के निर्माण तथा आधारभूत संरचना संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। परियोजना के निर्माण के लिए अभी तक कुल 2063 भू मालिकों से जमीन खरीदी जा चुकी है। इस परियोजना से 66 मेगावाट बिजली पैदा होगी। प्रतिवर्ष 304 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने का अनुमान है।