कार्य योजना तैयार: लाहौल में एंटी फ्रीज तकनीक से 10 हजार फीट पर मिलेगा पानी
जल शक्ति विभाग कड़ाके की ठंड में 24 घंटे लोगों को पानी मुहैया करवाएगा। विभाग ने माइनस तापमान में भी केलांग में पेयजल आपूर्ति की कार्य योजना तैयार कर दी है। इसकी मार्च 2022 तक टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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Add as a preferredअमेरिका और यूरोपीय देशों की तर्ज पर जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में समुद्रतल से 10 हजार 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित केलांग में एंटी फ्रीज तकनीक के इस्तेमाल से लोगों को पानी मिलेगा। जल शक्ति विभाग कड़ाके की ठंड में 24 घंटे लोगों को पानी मुहैया करवाएगा। विभाग ने माइनस तापमान में भी केलांग में पेयजल आपूर्ति की कार्य योजना तैयार कर दी है। इसकी मार्च 2022 तक टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस पर 13.78 करोड़ की राशि खर्च होनी है। उपायुक्त नीरज कुमार ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को भी इसी लक्ष्य के तहत निर्देश जारी कर दिए हैं। योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी। बता दें कि 11 हजार 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित केलांग में विशेष तौर से सर्दियों के मौसम में पानी जमने की वजह से लोगों को किल्लत का सामना करना पड़ता है। अब योजना में एंटी फ्रीज वाटर सप्लाई सिस्टम की सुविधा मुहैया करने की व्यवस्था की गई है।
जमीन से चार फीट नीचे बिछेगी पाइपलाइन
इस तकनीक में पेयजल आपूर्ति के पाइप नेटवर्क को जमीन से नीचे करीब 4 फीट की गहराई में बिछाया जाएगा। एंटी फ्रीज तकनीक के अन्य पहलुओं का भी इसमें समावेश होगा। पाइप इंसुलेटेड होने के कारण गर्मी को बनाए रखने में मदद करेगी। इसके चलते पानी पाइप के भीतर नहीं जमेगा और उपभोक्ताओं को माइनस तापमान में भी पानी की सहूलियत मिलेगी। इस योजना के फलीभूत होने पर इस मॉडल को घाटी के अन्य क्षेत्रों में भी शुरू किया जाएगा।
होटल, रेस्तरां के लिए भी मददगार होगी साबित
बीते कुछ सालों में केलांग में पर्यटन ने भी काफी विस्तार लिया है। ऐसे में पेयजल आपूर्ति योजना होटल, रेस्तरां और होम स्टे संचालकों के लिए मददगार साबित होगी। जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता विनोद धीमान ने बताया कि पाइप नेटवर्क को करीब 4 फीट की गहराई में बिछाया जाएगा।
योजना को तय समय पर पूरा करेंगे के दिए निर्देश: मारकंडा
जनजातीय विकास मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देश की तर्ज पर केलांग में एंटी फ्रीज तकनीक के इस्तेमाल से लोगों पानी मिलेगा। इसके लिए जिला प्रशासन और जल शक्ति विभाग को महत्वाकांक्षी योजना को तय समय में करने के निर्देश दिए हैं। इसके सफल होने के बाद अन्य क्षेत्रों में तकनीक का इस्तेमाल होगा।
