HPSEBL: एक साल से पुरानी पेंशन बहाली के इंतजार में बिजली बोर्ड के 6121 कर्मचारी, CM सुक्खू से मांग
हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड की कर्मचारी यूनियन ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मुलाकात की।
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Add as a preferredराज्य बिजली बोर्ड के 6121 कर्मचारियों का पुरानी पेंशन बहाली के लिए इंतजार बढ़ता जा रहा है। बीते एक साल से बोर्ड में ओपीएस बहाली नहीं होने से कर्मचारियों में भारी रोष पनप रहा है। गुरुवार को इस बाबत बोर्ड की कर्मचारी यूनियन ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात कर पुरानी पेंशन को बोर्ड में बहाल करने की मांग उठाई। बीते साल ओपीएस बहाली के लिए कर्मचारियों ने कई दिनों तक बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस सहित सभी जिला मुख्यालयों में उग्र आंदोलन किया था। सरकार ने जल्द पुरानी पेंशन की बहाली का आश्वासन दिया था, लेकिन करीब एक साल बीतने के बाद भी बोर्ड में यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी है। बोर्ड के 6121 कर्मचारियों के वेतन से कटने वाली राशि भी अब भारत सरकार को ही जमा करवाई जा रही है।
मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा और महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी विभागों सहित बोर्डों और निगमों में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है लेकिन बोर्ड में यह सुविधा सरकार का 15 माह का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नहीं दी जा रही है। बीते वर्ष अप्रैल में कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल किया था। सभी विभागों, निगमों और बोर्डों में पात्र कर्मचारियों के जीपीएफ खाते खोलकर उसमें धनराशि जमा करवाई जा रही है। बोर्ड के 6121 कर्मचारी अभी भी इस सुविधा से महरूम है। कर्मचारी यूनियन ने कहा कि इस कारण बोर्ड के कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन का लाभ 15 मई 2003 से मिलना है, ऐसे में बोर्ड में इस व्यवस्था को लागू नहीं किया जाना समझ से परे है। यूनियन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से इस मामले पर फौरन फैसला लेते हुए बोर्ड प्रबंधन को ओपीएस बहाली के लिए अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया है।
आगामी रणनीति बनाने को यूनियन ने 15 को बुलाई बैठक
लंबित मांगों को लेकर आगामी रणनीति बनाने के लिए कर्मचारी यूनियन ने 15 जून को शिमला में आपातकालीन बैठक बुलाई है। यूनियन के अध्यक्ष कामेश्वर शर्मा ने बताया कि बैठक कुमार हाउस शिमला में होगी। इस दौरान लंबित मांगों के संदर्भ में आगे क्या करना है, इसको लेकर राज्य पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।
